रॉकेल वितरण धोरणावर पुनर्विचार करा !

राज्य शासनातर्फे ग्रामीण भागामध्ये शहरी भागापेक्षा कमी रॉकेल वितरित करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात रॉकेल वापरण्याचे प्रमाण जास्त आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

हायकोर्टाचे आदेश : शासनाला चार आठवड्यांचा वेळ
नागपूर : राज्य शासनातर्फे ग्रामीण भागामध्ये शहरी भागापेक्षा कमी रॉकेल वितरित करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात रॉकेल वापरण्याचे प्रमाण जास्त आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रॉकेल वितरण धोरणावर येत्या चार आठवड्यांत पुनर्विचार करून माहिती सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.
रॉकेल वितरण धोरणातील विसंगतीबाबत कवडू पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. आज, बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. सध्याच्या धोरणानुसार शहरी भागात चार लिटर, तर ग्रामीण भागात दोन लिटर प्रती व्यक्ती रॉकेल वितरित करण्यात येत आहे. तसेच, शहरातील कुटुंबाला एका महिन्यात २२ लिटर, तर ग्रामीण कुटुंबाला १८ लिटर जास्तीतजास्त रॉकेल भेटू शकते. शहरात जवळपास सर्वांकडे एलपीजी कनेक्शन असल्यामुळे रॉकेलचा उपयोग कमी प्रमाणात केला जातो. ग्रामीण भागात स्वयंपाक करणे, लाईट नसल्यास दिवा लावणे, लाकडे पेटविणे इत्यादीसाठी रॉकेलचा उपयोग केला जातो. यामुळे त्यांची गरज शहरी नागरिकांपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनातर्फे विसंगतीपूर्ण धोरण अमलात आणण्यात येत असल्यामुळे न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. शासनाचे धोरण सत्य परिस्थितीला सुसंगत व तर्कशुद्ध असले पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
११ जून रोजीच्या न्यायालयीन निर्देशानुसार राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी व्यक्तिश: उपस्थित राहून प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. याचिकेतील मूळ तक्रार समजून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, तर शासनातर्फे प्रभारी सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)