पोलिसांचा कायदा नव्याने तयार करा

ब्रिटिशकालीन पोलीस कायद्याच्या चौकटीत किरकोळ बदल करून पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणार नाही. त्यासाठी नव्याने कायदा तयार करावा लागेल, असे ठाम मत देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडले.

पोलीस सुधारणा विधेयक : देवेंद्र फडणवीस यांचे मत
नागपूर: ब्रिटिशकालीन पोलीस कायद्याच्या चौकटीत किरकोळ बदल करून पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणार नाही. त्यासाठी नव्याने कायदा तयार करावा लागेल, असे ठाम मत देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडले.
विधानसभेत पोलीस सुधारणा विधेयकावर ते बोलत होते. फडणवीस यांनी त्यांच्या मुद्देसुद मांडणीत विधेयकामधील त्रुटींवर बोट ठेवतानाच काही सुधारणाही सुचविल्या.
विधेयकाचा उद्देश व कारणे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ सप्टेबर २००६ च्या निकालाचा संदर्भ देण्यात आला असला तरी न्यायालयाच्या आदेशाची सोयीनुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने विधेयक आणले आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात म्हणजे १८६१ च्या पोलीस कायद्यानुसार पोलीस दलाची निर्मिती झाली. त्या काळी जनतेच्या रक्षणासाठी नव्हे तर सत्तेच्या रक्षणासाठी हा कायदा करण्यात आला होता. आज राज्यातील पोलीस सेवेचे नियमन १९५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायद्याद्वारे होत असले तरी त्याची पाळेमुळे १८६१ च्या कायद्यातच आहे. त्यामुळे विशिष्ट यंत्रणेची निर्मिती करण्याबरोबरच पोलीस कायद्यातही सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे, या विधेयकाद्वारे काही यंत्रणा निर्माण करण्याचे(राज्य सुरक्षा आयोग, पोलीस अस्थापना मंडळ, पोलीस तक्रार प्राधिकरण) प्रस्तावित करण्यात आले असले तरी त्यावर शासनाचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण राहील याची तजवीजही करण्यात आली आहे, असे फडणवीस म्हणाले. त्यांनी पोलीस महासंचालकांची निवड, राज्य सुरक्षा आयोगावरील नियुक्त्या, पोलीस अस्थापना मंडळावरील बंधने आणि पोलीस तक्रार प्राधिकरणातील राजकीय हस्तक्षेप या मुद्यावरही सविस्तर विवेचन केले व सूचना केल्या. (प्रतिनिधी)