अतिरिक्त मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र कामकाजाबाबत निर्देश प्राप्त

नियुक्तीच्या आठ महिन्यांनंतर कार्यभार स्पष्ट : राज्यातील पहिली नियुक्ती इचलकरंजी नगरपालिकेत

अतुल आंबी - इचलकरंजी  येथील नगरपालिका ‘अ’ वर्ग असून, शासनाच्या नवीन नियमाप्रमाणे याठिकाणी अतिरिक्त मुख्याधिकारीपदाची निर्मिती करण्यात आली. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच या ठिकाणी प्रज्ञा पोतदार यांची नियुक्ती झाली.
नियुक्ती होऊन आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी त्यांच्याकडे नेमका कोणता कार्यभार आहे, याबाबत स्पष्ट झाले नव्हते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांच्या कामकाजाविषयीचे निर्देश प्राप्त झाले.
यामध्ये नगरपालिकेतील इस्टेट, टॅक्स असेसमेंट, पाणीपट्टी, नळ कनेक्शन, अनधिकृत कनेक्शन कारवाई, नगरपरिषद शिक्षण मंडळ, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम, फेरीवाले धोरण, मार्केट, महिला बालकल्याण, सुवर्ण जयंती स्वयंरोजगार योजना, जाहिरात विभाग या विभागांचे स्वतंत्रपणे कामकाज पाहण्याचे म्हटले आहे. तसेच मुख्याधिकाऱ्यांच्या पूर्व मंजुरीने आरोग्य विभाग, वैद्यकीय, निवडणूक विभाग याचेही कामकाज पहावे लागणार आहे.
‘अ’ वर्ग पालिकांसाठी अतिरिक्त मुख्याधिकारीपदाची निर्मिती झाल्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच इचलकरंजी पालिकेत या पदाची निर्मिती करून ६ मार्च २०१४ रोजी पोतदार यांची निुयक्ती करण्यात आली. त्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी पनवेल नगरपालिकेतील राज्यातील दुसरे अतिरिक्त मुख्याधिकारीपद निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या या पदांच्या कामकाजाबाबत नेमका निर्णय नसल्याने इचलकरंजी पालिकेकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कामकाजाबाबत स्पष्टता मिळावी, यासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. त्यावर निर्णय घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल स्वतंत्र कार्यभाराचा निर्णय दिला. आता राज्यातील अन्य ‘अ’ वर्ग पालिकांमध्ये अतिरिक्त मुख्याधिकारीपदाची नियुक्ती होत जाईल, त्याप्रमाणे याठिकाणी नियोजित केलेल्या विभागांप्रमाणेच कार्यभार दिला जाण्याची शक्यता आहे.



स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी वाव मिळणार
प्रज्ञा पोतदार यांनी यापूर्वी ठाणे महानगरपालिकेत सहाय्यक आयुक्त म्हणून चार वर्षे काम पाहिले, तर त्याआधी दोन वर्षे विक्रीकर विभाग पुणे विभागात काम केले आहे. मेट्रो सिटीमध्ये स्वतंत्रपणे कामकाज पाहिल्यामुळे याठिकाणी पोतदार यांची नियुक्ती झाल्यापासूनच ‘दबंग’ पद्धतीने शहरातील अतिक्रमण व अन्य काही प्रश्नांमध्ये लक्ष घातल्याने त्यांची कार्यपद्धत चर्चेची ठरली. त्याचबरोबर आयजीएममधील प्रसूती विभागातील अडचणी, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतील आचारसंहिता पथकाचे प्रमुख अशी जबाबदारीही पार पाडली. आता स्वतंत्र कार्यभार मिळाल्यामुळे आणखीन स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी वाव मिळणार आहे.