केंद्रीय कृषी कायदा मागे घेतल्यास लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येईल: रामदास आठवले

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या अडीच महिन्यांपासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकारने कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घ्यावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले, तर लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येईल, असे रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी म्हटले आहे.

ठळक मुद्देरामदास आठवले अहमदनगर दौऱ्यावरशेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कृषी कायदे - रामदास आठवलेशेतकऱ्यांची मागणी अयोग्य - रामदास आठवले

अहमदनगर : केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या अडीच महिन्यांपासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. सरकारने कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घ्यावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. यातच आता कृषी कायद्यासंदर्भात केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मोठे विधान केले आहे. (ramdas athawale says if farm laws are withdrawn then constitution will be threatened)

दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले, तर लोकशाही आणि संविधान धोक्यात येईल, असे रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी म्हटले आहे. अहमदनगर दौऱ्यावर असलेल्या रामदास आठवले यांनी प्रसारमाध्यमांशी अनेकविध विषयांवर संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. 

"केरळमध्ये CAA लागू होणार नाही"; मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केले स्पष्ट

शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कृषी कायदे

कृषी कायदे मागे घेतल्यास अन्य कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी वेगवेगळी आंदोलने उभी राहू शकतात. हे संविधान आणि लोकशाहीला घातक आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने आणलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, असा पुनरुच्चार रामदास आठवले यांनी केला. 

अदानी, अंबानींचे व्यवसाय वेगळे

भारतातील आघाडीचे उद्योजक असलेल्या अदानी आणि अंबानी यांचा संबंध कृषी कायद्यांशी जोडणे योग्य नाही. ते चुकीचे आहे. अदानी आणि अंबानी यांचे व्यवसाय वेगळे आहेत. कृषीमालावर ते अवलंबून नाहीत. या कायद्यामुळे ते कृषी मालाची खरेदी करण्यासाठी पुढे येतील, असे नाही, असे रामदास आठवले म्हणाले. 

"न्यायालयात न्याय मिळत नाही, तेथे जाणे पश्चाताप करून घेण्यासारखे आहे"

शेतकऱ्यांची मागणी अयोग्य

आंदोलक शेतकऱ्यांची कृषी कायदेच मागे घ्यावेत, अशी ठाम मागणी असून, ती पूर्णपणे अयोग्य आहे. हे कायदे मागे घेतले तर, उद्या दुसरे घटक अन्य कायदे मागे घेण्याची मागणी लावून धरतील आणि तसे झाल्यास लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान अडचणीत येईल. नवीन कृषी कायद्यांना काळे कायदे का म्हणतात, असा सवाल करत यात काळे काय आहे, ते दाखवून द्यावे, असे आव्हान रामदास आठवले यांनी यावेळी बोलताना विरोधकांना दिले.