राज्यसभेच्या सहाव्या जागेवरून निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी कोण माघार घेणार की मतदानाची चुरस रंगणार याचे चित्र दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्पष्ट होईल. उमेदवारी मागे घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. अशावेळी मविआचे नेते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला गेले होते. यावेळी बिनविरोधचा प्रस्ताव घेऊन गेलेल्या फडणवीसांनीच मविआसमोर आपले फासे टाकत चेंडू ठाकरे सरकारच्या कोर्टात टोलविला आहे.
महाविकास आघाडीची भाजपाला ऑफर; ३ वाजेपर्यंत वाट पाहणार, त्यानंतर...
राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ, सुनील केदार, शिवसेना खासदार अनिल देसाई हे भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकात पाटील यांच्या उपस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी गेले होते. या नेत्यांमध्ये जवळपास तासभर चर्चा झाली. ही चर्चा भुजबळ यांनी सकारात्मक झाल्याचा दावा केला आहे.
मविआची ऑफर नेमकी काय? राज्यसभेची निवडणूक आम्हाला बिनविरोध करायची आहे, यामुळे भाजपाने राज्यसभेची उमेदवारी मागे घ्यावी, विधानपरिषदेला आम्ही जादाच्या जागा तुम्हाला देऊ, असा प्रस्ताव महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी फडणवीसांसमोर ठेवला. परंतू यात माहीर असलेल्या फडणवीसांनी राज्यसभेला तुमचा उमेदवार मागे घ्या आम्हीच तुम्हाला विधानपरिषदेत जागा सोडू, असा उलट प्रस्ताव दिला आहे.
महाविकास आघाडीचे नेते निघून गेल्यावर देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि त्यानंतर पोहोचलेले माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यात बैठक सुरु आहे. मविआच्या प्रस्तावावर विचार करायचा की आपला उमेदवार तसाच ठेवायचा यावर या बैठकीत चर्चा सुरु झाली आहे. यातच मविआच्या वरिष्ठ नेत्यांचा फोन फडणवीस यांना जाण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना अडकित्यात अडकली...काही महिन्यांत मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे. त्यातच राज्यसभेची जागा शिवसेनेने प्रतिष्ठेची केली आहे. भाजपाने शिवसेनेला यावरून खिंडीत अडवण्यासाठी आपलाही उमेदवार दिला आहे. त्यातच काँग्रेसने राज्याबाहेरील उमेदवार दिल्याने मोठा पेच झाला आहे. काँग्रेसला आपल्याच आमदारांची मते पडतील की नाही याची शाश्वती नाहीय. यामुळे शिवसेनेला उमेदवार माघारी घेण्यास भाग पाडायचे, एवढा एकच पर्याय काँग्रेस नेत्यांना दिसत आहे. दुसरीकडे भाजपा वरचढ ठरेल याची चिंता शिवसेनेला आहे. महापालिका निवडणुकीआधीच राज्यातील सत्ता गमविणे शिवसेनेला परवडणारे नाही. तसेच पालिकांमध्ये तीन पक्ष एकत्र लढले तर फायदा होईल, ते देखील नुकसान झाले तर परवडणार नाही. यामुळे राज्यसभेतून माघार घेणेच शिवसेनेला सध्याच्या राजकीय परिस्थितीनुसार योग्य ठरेल.