तूरडाळीवरील निर्यातबंदी उठवा; राज्याचे केंद्राला साकडे

तूरडाळीच्या निर्यातीवर असलेली बंदी केंद्र सरकारने तातडीने उठवावी, असे साकडे राज्य सरकार केंद्राला घालणार आहे. मुख्यमंत्री

मुंबई : तूरडाळीच्या निर्यातीवर असलेली बंदी केंद्र सरकारने तातडीने उठवावी, असे साकडे राज्य सरकार केंद्राला घालणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे पत्र केंद्राला पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. निर्यातबंदी उठली तर तूरकोंडी मोठ्या प्रमाणात सुटू शकेल, असा राज्य शासनाचा कयास आहे.
तुरीचे उत्पादन घटून तूरडाळीचे भाव गगनाला भिडू लागल्यामुळे २००७ मध्ये डाळीच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय तत्कालीन यूपीए सरकारने घेतला होता. तेव्हापासून ही बंदी उठलेली नाही. ती उठवावी तसेच तूरडाळीवरील आयात शुल्कात वाढ करावी, अशी विनंतीही राज्याकडून केंद्राला केली जाणार आहे. सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज ‘लोकमत’शी बोलताना ही माहिती दिली. निर्यातीवरील बंदी उठली तर राज्यातील डाळीची विदेशात विक्री करता येईल. भारतीय डाळींना जगात नेहमीच मागणी राहिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांनीच मोठ्या प्रमाणात नाफेडला तूरविक्री केल्याच्या गंभीर आरोप झाल्याने आता उर्वरित खरेदी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी शासनाने आज एक आदेश जारी केला. त्यानुसार, शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा, शेतकऱ्यांनी नेमकी किती क्षेत्रावर तूर पेरलेली होती, हेक्टरी उत्पादन किती याची खातरजमा करूनच तूर खरेदी केली जाणार आहे. तूरखरेदीची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ; मुंबई विदर्भ सहकारी पणन महासंघ; नागपूर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. ते एफएक्यू दर्जाची तूर प्रति क्विंटल ५ हजार ५० रुपये या दराने खरेदी करतील. शेतकऱ्यांनी यंदाच पण या आधी शासनाला कुठे कुठे आणि किती तुरीची विक्री केली आहे या बाबत त्यांच्याकडून स्वयंघोषणापत्र (सेल्फ डिक्लरेशन) घेण्यात येणार आहे. शेतकऱ्याने आणलेली तूर ही त्याच्या शेतातीलच असल्याची खात्री पडल्यानंतर त्याच्याकडून तूरखरेदी केली जाईल. (विशेष प्रतिनिधी)

ज्याच्या नावे सातबाराचा उतारा आहे त्याचे आधारकार्ड संलग्न बँक खात्यात तुरीची रक्कम जमा केली जाईल.
खरेदी केंद्रांवर शिल्लक असलेल्या तुरीचा पंचनामा करण्यास समिती असेल. शिल्लक तुरीबाबतच्या या समितीच्या माहितीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता देताच तूरखरेदी सुरू करण्यात येईल.

सर्वाधिक तूर विकलेल्यांची चौकशी-
नाफेड, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या खरेदी केंद्रांवर आणि आता पणन महासंघांच्या केंद्रांवर सर्वाधिक तुरीची विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापाऱ्यांनीच तूरविक्री करून मलिदा लाटला अशा तक्रारी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अन्य राज्यांमध्ये तूर विक्रीचा पर्याय-
सूत्रांनी सांगितले की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आलेल्या डाळीची देशातील अन्य राज्यांमध्ये विक्री करण्याच्या पर्यायावरही राज्य शासन विचार करीत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही प्रमुख तूरडाळ उत्पादक राज्ये आहेत. 
संबंधित खरेदी केंद्राशी संलग्न असलेल्या गावांव्यतिरिक्त इतर गावांतील, परराज्यातील तूर त्या केंद्रावर खरेदी केली जाणार नाही.