रेल्वे प्रकल्प कंपनी कागदावरच

महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेलद्वारे मार्गी लावण्याकरिता महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीची स्थापना करण्याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी सहमती

- संदीप प्रधान,  मुंबई
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेलद्वारे मार्गी लावण्याकरिता महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीची स्थापना करण्याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी सहमती करार करण्यात आला. मात्र या कंपनीचे अध्यक्ष असलेल्या मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी प्रत्यक्ष कंपनी स्थापन करण्याकरिता गेल्या दोन महिन्यांत कुठलीही हालचाल केलेली नाही.
रेल्वेमंत्री झाल्यावर सुरेश प्रभू यांनी महाराष्ट्रातील रखडलेले रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावण्याकरिता कंपनी स्थापन करण्याची कल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडली. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद दिला. २८ जून २०१५ रोजी रेल्वेमंत्री प्रभू व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या कंपनीच्या स्थापनेबाबतचा सहमती करार केला गेला. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक एस.के. सूद हे कंपनीचे अध्यक्ष असल्याने कंपनी स्थापनेकरिता करायचे शेअर होल्डर अ‍ॅग्रिमेंट, आर्टिकल आॅफ असोसिएशन वगैरे प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता अध्यक्ष या नात्याने महाव्यवस्थापकांनीच पुढाकार घेणे अपेक्षित होते.
ही प्रक्रिया करणारी रेल इंडिया टेक्नॉलॉजी अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक सर्व्हिसेस (राईटस) ही कंपनी त्याकरिता साहाय्य करण्यास उत्सुक असतानाही महाव्यवस्थापकांकडून कुठलीही हालचाल केली गेली नाही.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कंपनी स्थापनेच्या प्रगतीबाबत सातत्याने विचारणा सुरू झाल्यावर आता राज्य सरकारने महाव्यवस्थापक कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. मात्र रेल्वेमंत्र्यांच्या पुढाकाराने ज्या कंपनीच्या सहमतीचा करार झाला त्याबाबत रेल्वे प्रशासन अनिच्छा दाखवते यावरून मुंबईसह महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रवाशांच्या समस्यांबद्दल रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कसे सोयरसुतक नाही त्याचे हे ताजे उदाहरण आहे.