रेल्वेला निधी पेन्शन फंड, स्थानक पुनर्विकासातून

जपानला ३० टक्के निधी हा ‘नॉन रेल आॅपरेशन’मधून मिळत असून, देशातील रेल्वेला मालवाहतुकीतून दोनतृतीयांश आणि प्रवासी भाड्यातून एकतृतीयांश निधी मिळतो.

मुंबई : जपानला ३० टक्के निधी हा ‘नॉन रेल आॅपरेशन’मधून मिळत असून, देशातील रेल्वेला मालवाहतुकीतून दोनतृतीयांश आणि प्रवासी भाड्यातून एकतृतीयांश निधी मिळतो. परिणामी, रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासासह कर्मचारी ‘पेन्शन फंडा’तून रेल्वेसाठी निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिली.
इंडियन मर्चंट चेंबरतर्फे ‘अ ट्रिलियन डॉलर अपॉर्च्युनिटी’ या विषयावर आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सुरेश प्रभू बोलत होते. ते म्हणाले, कर्मचारी नोकरीला लागल्यानंतर तो निवृत्त होईपर्यंतचा कालावधी मोठा असतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन फंड वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, स्थानकांच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. या योजनेची सुरुवात हबीबगंज रेल्वे स्थानकातून झाली आहे. रेल्वे स्थानकाचा पुनर्विकास करताना बस, रिक्षा आणि टॅक्सी सेवांना संबंधित रेल्वे स्थानकांशी एकात्मिक वाहतूक प्रणालीद्वारे जोडले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे हा जगातील सर्वांत मोठा स्थानिक पुनर्विकास प्रकल्प ठरणार असून, याद्वारे १० हजार कोटींचा निधी उभारण्यात येईल. (प्रतिनिधी)

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट टे्रनसाठी ५० वर्षांच्या कालावधीकरिता जपानमधील जायका या वित्त संस्थेने ०.१ टक्के व्याजदाराने एक लाख कोटींचे कर्ज दिले आहे. पहिली १५ वर्षे जायका एकही पैसा घेणार नाही. २०१७ ते २०२३ या सहा वर्षांत ५०८ किलोमीटरचा हा हायस्पीड टे्रनचा प्रकल्प पूर्ण होईल.
- सुरेश प्रभू, रेल्वेमंत्री

- रेल्वेमार्गांच्या दुपदरीकरणासह चौपदरीकरणाची कामे निधीअभावी रखडली असून, रेल्वे संबंधित राज्य सरकारसोबत सहभागाचे करार पीपीपी मॉडेलद्वारे करून प्रकल्प राबवेल, असेही प्रभू यांनी सांगितले.