राधाकृष्ण विखेंच्या आधीच्या निवडणुकीचा वाद सुरुच, शिर्डीतील निवडणूक प्रकरण

अहमदनगर जिल्ह्याच्या राहता तालुक्यातील लोणी (खुर्द) येथील एक मतदार एकनाथ चंद्रभान घोगरे यांनी विखे-पाटील यांच्या त्या निवडणुकीस प्रचारासाठी भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केल्याच्या मुद्द्यावर आव्हान दिले होते.

मुंबई : काँग्रेसचे आमदार राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील यांच्या सन २००९ मध्ये शिर्डी मतदारसंघातून विधानसभेवर झालेल्या निवडीच्या वैधतेचा वाद अद्याप संपलेला नसून त्या संदर्भातील अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावूनही विखे यांनी अद्याप वकील दिलेला नाही.अहमदनगर जिल्ह्याच्या राहता तालुक्यातील लोणी (खुर्द) येथील एक मतदार एकनाथ चंद्रभान घोगरे यांनी विखे-पाटील यांच्या त्या निवडणुकीस प्रचारासाठी भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केल्याच्या मुद्द्यावर आव्हान दिले होते. विखे-पाटील यांची ती आमदारपदाची मुदत २०१४ मध्ये संपून चार वर्षे उलटल्यावर उच्च न्यायालायच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे तत्कालीन न्यायाधीश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी घोगरे यांची ती अव्हान याचिका गेल्या वर्षी २९ जून रोजी फेटाळली होती.या निकालाविरुद्ध घोगरे यांनी ३ डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्या अपिलात एकमेव प्रतिवादी असलेल्या विखे-पाटील यांना यंदाच्या २१ जानेवारी रोजी नोटीस जारी केली. महिनाभरानंतर विखे-पाटील यांच्यावर नोटीशीची बजावणी झालेली नसल्याने प्रकरण तहकूब झाले. आता नोटीस बजावल्यानंतर निबंधक राजेश कुमार गोयल यांच्यापुढे हे अपील ९ मे रोजी आले तेव्हा त्यांनी असे नमूद केले की, नोटीस बजावूनही विखे-पाटील यांच्यावतीने कोणाचाही वकालतनामा सादर झालेला नाही. त्यामुळे आता हे प्रकरण नियमानुसार पुढील कारवाईसाठी नियमित न्यायालयापुढे लावण्यात यावे.सर्वोच्च न्यायालयास उन्हाळी सुट्टी असून जुलैमध्ये ती संपल्यावर घोगरे यांचे अपील न्यायालयापुढे येईल व त्याचा फैसला होईल. परंतु विखे यांच्या त्या आमदारकीचा कालावधी यापूर्वीच संपून गेला असल्याने या अपिलातून काय निष्पन्न होईल, हाही प्रश्नच आहे.जिंकण्यासाठी गैरमार्ग वापरल्याचा आरोपविखे-पाटील यांनी सन २००९ मधील ती निवडणूक जिंकण्यासाठी अनेक गैरमार्गांचा वापर केला, असा घोगरे यांचा आरोप होता. त्यात पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या सदस्य शेतकऱ्यांना ऊसाला टनामागे ४०० रुपये वाढीव दर देणे, बाभळेश्वर मंदिरात सभा घेऊन तेथे निवडणूक प्रचार करणे आणि शिक्षक दिनाचा सरकारी कार्यक्रम शिर्डीत घेऊन त्याचाही निवडणूक प्रचारासाठी वापर करणे इत्यादी कथित गैरकृत्यांचा समावेश होता. मात्र यापैकी एकही आरोप घोगरे वैध पुरावे देऊन सिद्ध करू शकलेले नाहीत, असे नमूद करून न्या. गंगापूरवाला यांनी त्यांची याचिका फेटाळली होती.