राधाकृष्ण विखे पाटील, वडेट्टीवारांना दिलासा; उच्च न्यायालयाने मंत्रीपदावरील याचिका फेटाळली

१३ नव्या मंत्र्यांना कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिपद दिले? याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून मागावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली होती.

मुंबई : विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना, राज्याच्या मंत्रिमंडळात १३ नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. राधाकृष्ण विखे पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर यांचा यामध्ये समावेश आहे. यांना दिलेले मंत्रिपद घटनेविरोधात असल्याचा दावा करत सुरिंदर अरोरा, संजय काळे व संदीप कुलकर्णी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. 

भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (४) नुसार, एखादी व्यक्ती विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसताना मंत्री होऊ शकते. मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांत त्याला विधासनेच्या एका तरी सभागृहाचे सदस्यत्व स्वीकारावे लागते, परंतु असे केवळ अपवादात्मक स्थितीत घडू शकते. त्यामुळे या १३ नव्या मंत्र्यांना कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिपद दिले? याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून मागावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली होती.

न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील निकालाचे वाचन केले. हे घटनाविरोधी कृत्य असल्याने या दोघांनाही अपात्र ठरवावे, अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. १३ जणांना मंत्रिपद देताना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

यावर न्यायालयाने घटनेला राज्याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार नसून यावर काही टिप्पणी करण्याचाही अधिकार नाही. विधानसभा अध्यक्षच या प्रश्नावर निर्णय घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.