घरांचा दर्जा तपासूनच लॉटरी काढणार

म्हाडाची घरे वितरित करताना ती सुस्थितीत आहेत का, याची खात्री करूनच वितरित लॉटरीतील घरे वितरित केली जातील, अशी घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत

मुंबई : म्हाडाची घरे वितरित करताना ती सुस्थितीत आहेत का, याची खात्री करूनच वितरित लॉटरीतील घरे वितरित केली जातील, अशी घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. यापुढे म्हाडाची घरे अधिक चांगल्या पद्धतीने बांधणे हे म्हाडाचे दायित्व राहील, असे स्पष्ट करतानाच, म्हाडाच्या घराची गुणवत्ता तपासण्याबाबत म्हाडामध्ये एखादा सेल निर्माण करण्याबाबत नक्कीच विचार करण्यात येईल, असेही वायकर म्हणाले.
म्हाडातर्फे विकलांगासाठी काढण्यात आलेल्या कांदिवली-शिपोली येथील उच्च उत्पन्न गटातील लॉटरीमधील दिनेश गोविंद पाटील या विजेत्या विकलांग दाम्पत्यास ७० लाख भरल्यानंतरही अत्यंत गलिच्छ टॉयलेट, तुटके वॉश बेसिन, जागोजागी खराब, गळती असलेली सदनिका देण्यात आली. याबाबत तक्रार करूनही म्हाडाकडून काहीच कारवाई होत नसल्याबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. त्यावर सदनिकेची दुरुस्ती करण्यात आलेली असून, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणारे कंत्राटदार आणि म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश म्हाडाला देणार असल्याचेही वायकर यांनी नमूद केले.
अंध किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग या आरक्षण प्रकारातील वितरणाच्या टक्केवारीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचे आरक्षण २ टक्क््यांवरून ३ टक्के करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. यामुळे संबंधितांना सदनिका देण्यास विलंब झाला. मात्र, यापुढे वितरित करण्यात येणाऱ्या सर्व सदनिका सुस्थितीत असल्याची खात्री करून संबंधितांना वितरित करण्यात येतील, असे वायकर यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

दामूनगरच्या पुनर्वसनाचा निर्णय १५ दिवसांत
या लक्षवेधी दरम्यान प्रवीण दरेकर यांनी दामूनगरमध्ये आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या परिसरातील नागरिकांनाच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा उपस्थित केला. दामूनगर परिसरातील नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिले. या वेळी नारायण राणे, राहुल नार्वेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणारे कंत्राटदार आणि म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्यात येणार आहे.