पंजाबने आश्वासने पाळली; मात्र महाराष्ट्राकडून निव्वळ घोषणा

घुमान प्रशासनाच्या पुढाकाराने संत नामदेवांबाबतची विविध कामे मार्गी लावण्यात येत असली तरी दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपल्या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही.

- सुधीर लंके,  पुणे
घुमान प्रशासनाच्या पुढाकाराने संत नामदेवांबाबतची विविध कामे मार्गी लावण्यात येत असली तरी दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपल्या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात साहित्य महामंडळाने एकूण १५ ठराव केले होते. त्यातील बहुतांश ठराव घुमानचा विकास व संत नामदेव यांच्या संदर्भात होते. संत नामदेवांचे घुमान येथे दीर्घकाळ वास्तव्य राहिले असल्याने घुमानचे नामकरण करण्याचा प्रमुख ठराव त्यामध्ये होता. या ठरावाला प्रतिसाद देऊन स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला आहे.
पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी अमृतसर येथील गुरुनानक विद्यापीठात ‘संत नामदेव अध्यासन’ सुरू करण्याची घोषणाही त्या वेळी केली होती. मात्र, तज्ज्ञ व्यक्ती सरकारला अद्याप मिळालेली नसल्याने अध्यासन सुरू झालेले नाही, असे घुमान संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे व संमेलनाचे आयोजक ‘सरहद’ संस्थेचे संस्थापक संजय नहार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
बादल यांनी घुमानमध्ये संत नामदेवांच्या नावाने पदवी महाविद्यालय सुरू करण्याचेदेखील जाहीर केले होते. या महाविद्यालयाच्या इमारतीचे काम अंतिम टप्प्यात असून, येत्या जूनपासून ते सुरू होईल, असे मोरे यांनी सांगितले. ‘पंढरपूर-घुमान’ ही दोन भक्तिपीठे जोडण्यासाठी या दोन स्थळांदरम्यान थेट रेल्वे सेवा असावी, असाही ठराव करण्यात आला होता. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी घुमानजवळील ‘काद्यान ते बियास’ या दोन गावांदरम्यान रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
पंजाबच्या आदरातिथ्याने महाराष्ट्राचे सारस्वत तसेच सरकारही भारावून गेले होते. या संमेलनाच्या समारोप समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र-पंजाब हा धागा घट्ट करण्यासाठी नांदेड येथे शीख समाजाचे धर्मगुरू गुरूगोविंदसिंग यांच्या नावाने अध्यासन सुरू करण्याची घोषणा केली होती. नांदेडच्या विद्यापीठाकडून तसा प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यातही आला. मात्र त्यावर अद्याप शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्र सरकारने नामदेवांच्या नावाने परराज्यातील व्यक्तीसाठी पुरस्कार सुरू करण्याची अपेक्षा संमेलनाध्यक्ष मोरे यांनी केली होती; मात्र त्याबाबतही कार्यवाही झालेली नाही.