पुणे : कोरेगाव भीमा दंगलप्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी अटक केलेल्या समस्त हिंदु आघाडीचे कार्याध्यक्ष मिलिंद एकबोटे यांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एम. मेनजोगे यांच्या न्यायालयाने विविध अटी आणि शर्तींवर जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता एकबोटे यांची घरी जाण्याची वाट आणखी सुखकर झाली आहे.
यापुर्वी त्यांना अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातून जामीन देण्यात आला आहे. त्याच दिवशी त्यांना शिक्रापूर पोलिसांनी अटक केली होती. शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात मंगळवारी (१७ एप्रिल) सरकारी आणि बचाव पक्षाचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर गुरूवारी जामीनावर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. १ जानेवारीला रोजी कोरेगाव भीमा येथे शौर्य दिनानिमित्ताने वंदन करण्यासाठी आंबेडकरी अनुयायी जमले होते. त्यावेळी कोरेगाव भीमा गावच्या हद्दीतील वढु रोड, डीग्रहजवाडी रोड, पुणे-नगर महामार्ग या ठिकाणी उसळलेल्या दंगलीमध्ये दगडफेक, जाळपोळीच्या घटना झाल्या होत्या. त्यामध्ये सर्व मिळून सुमारे ५ कोटी ९४ लाखांचे नुकसान झाल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. या प्रकरणात शिक्रापूर पोलिसांनी न्यायालयी परवानगी घेत एकबोटे यांना भादवी कलम ३०७ सह १२० (ब) सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंध कायदा कलम ३ व ४, महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३५, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अॅक्ट कलम ७ अशा विविध कलमानुसार अटक केली होती. सुरुवातीला त्यांची ७ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले होते. बचाव पक्षातर्फे अॅॅड. एस.के.जैन आणि अॅॅड. अमोल डांगे यांनी त्यांच्या जामिसाठी अर्ज केला आहे. यावर सरकारी पक्षातर्फे प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार तर साक्षीदाराच्या वतीने अॅड. तौसिफ शेख, अॅड. कुमार कलेल यांनी जामीनाला विरोध केला होता. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
पत्रकार परिषद न घेणे, सभा न घेणे, सभेत भाषण न करणे, दर सोमवारी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात हजेरी लावणे, न्यायालयाच्या पूर्व परवानगी शिवाय भारत सोडून न जाण्याच्या अशा विविध अटींवर एकबोटे यांना अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यातून यापुर्वीच जामीन मंजूर देण्यात आला होता. दंगलप्रकरणी यांच्यासह शिव प्रतिष्ठाणचे प्रमुख संभाजी भिडे, योगेश नरहरी गव्हाणे, गणेश भाऊसाहेब फडतरे आणि अनिल दवे या पाच जणांवर शिक्रापूर पोलीस स्टेशनमध्ये अॅट्रॉसिटी, जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न, जाळपोळ, सार्वजनिक नुकसान, सशस्त्र हल्ला, बेकायदेशीर जमाव या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.