बंदी असलेल्या लीळाचरित्राच्या प्रकाशनाने खळबळ; कृष्णराज, ऋषिराज शास्त्रींच्या अटकेची मागणी

कोलते यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकात श्री चक्रधर स्वामी व महिलांबाबत अतिशय हीन दर्जाची भाषा वापरण्यात आली असल्याने आक्रोश व्यक्त झाला होता.

नागपूर : नागपूर विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू स्व. डॉ. वि. भि. उपाख्य भाऊसाहेब कोलते यांनी शासनासाठी संपादित केलेल्या लीळाचरित्रातील अश्लील मजकुरामुळे बंदी असलेल्या या पुस्तकाच्या पुन:प्रकाशनाने नवा आगडोंब उसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महानुभाव पंथीय या घटनेचा निषेध करत असून, कोलतेंच्या बंदी असलेल्या लीळाचरित्राचा जसाच्या तसा अनुवाद करणाऱ्या शिक्रापूर, पुणे येथील कृष्णराज शास्त्री पंजाबी व प्रकाशन करणाऱ्या ऋषिराज शास्त्री, बांबोरी यांना अटक करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.  

कोलते यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकात श्री चक्रधर स्वामी व महिलांबाबत अतिशय हीन दर्जाची भाषा वापरण्यात आली असल्याने आक्रोश व्यक्त झाला होता. त्यावर न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशन, वितरणावर बंदी घालतानाच वितरित सर्व प्रती जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कृष्णराज शास्त्री पंजाबी व ऋषिराज शास्त्री बांबोरी यांनी न्यायालयाचा अवमान करत या पुस्तकाचे जाहीर प्रकाशन ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी रावसाहेब गं. म. ठवरे स्मृती प्रार्थना सभागृह, महानुभाव श्रीपंचकृष्ण मंदिर, हुडकेश्वर येथे केले. विशेष म्हणजे, महानुभाव सेवा संघ, नागपूरचे अध्यक्ष डॉ. तु. वि. गेडाम यावेळी उपस्थित होते. या सर्व घटनाक्रमाचा निषेध व्यक्त करण्यात येत असून, संबंधितांना अटक करण्याची व कठोर कारवाई करण्याची मागणी अखिल भारतीय महानुभाव महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. तृप्ती बोरकुटे व महासचिव उमेश आकरे यांनी केली आहे. 

घटनाक्रम
१९७८ व १९८२ साली डॉ. वि. भि. उपाख्य भाऊसाहेब कोलते संपादित शासकीय लीळाचरित्राच्या पहिल्या व दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन.
१९८० साली श्री चक्रधर स्वामींवरील आक्षेपाहर्य मजकुरामुळे नाराज महानुभाव पंथीयांनी या पुस्तकाविरोधात अमरावती येथील तिसऱ्या दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली.
६ ऑगस्ट १९९२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर नाईक यांनी शासकीय लीळाचरित्राच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या प्रकाशनाला स्थगिती दिली. 
१० डिसेंबर १९९७ रोजी वरिष्ठ स्तरावरील तिसऱ्या दिवाणी न्यायाधीशांनी पुस्तकावर संपूर्ण बंदीचे आदेश दिले. 
१९९७ मध्ये मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी न्यायालयीन निकालाच्या अंमलबजावणीस मान्यता दिली. 
१५ जानेवारी १९९८ रोजी कोलते यांनी दाखल केलेला फेरविचार अर्ज अमरावती जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला. 
३ ऑगस्ट १९९८ रोजी औरंगाबाद उच्च न्यायालय व ९ डिसेंबर १९९८ रोजी नागपूर उच्च न्यायालयाने पुस्तकावर स्थगिती कायम ठेवली. 
दरम्यान, भाऊसाहेब कोलते यांचे निधन झाले आणि कोलतेंच्या वारसदारांनी उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालयाच्या पायऱ्या वारंवार झिजवल्या. सर्वोच्च न्यायालयानेही सविस्तर निकालासाठी अमरावती जिल्हा न्यायालयाकडे खटला वर्ग केला. 
अखेर उच्च न्यायालयाने दि. २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी जिल्हा न्यायालयाचा निकाल मान्य करून, कोलते पक्षाचे चारही अपील फेटाळले.