मुंबई : डाव्या कडव्या विचारांच्या नक्षलवाद्यांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या जनसुरक्षा विधेयकाला विधानपरिषदेत महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी विरोध करत सभात्याग केला. अखेर, विरोधकांच्या अनुपस्थित सत्ताधाऱ्यांनी हे विधेयक बहुमताने मंजूर केले. दरम्यान, सत्ताधारी व विरोधकांच्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले होते.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत जनसुरक्षा विधेयक मांडले. या विधेयकाला विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब, सचिन अहीर, अभिजित वंजारी यांनी विरोध करून यात सुस्पष्टता आणण्याची मागणी केली. आ. अनिल परब यांनी दहशतवाद, नक्षलवाद आणि इतर देशविघातक शक्तींना आळा घालण्यासाठी देशात यूएपीए, एमपीडीएसह चार कायदे अस्तित्वात असताना नव्या कायद्याची गरज काय? असा सवाल केला.
आ. प्रसाद लाड यांनी विधेयकावर मत मांडताना दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा उल्लेख केल्यामुळे उद्धवसेनेचे आमदार संतप्त झाले. बाळासाहेबांनी कोणती विचारधारा मारली, असा सवाल दानवेंनी केला. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांना आमनेसामने आले. या गदारोळामुळे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. तर, विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या विधानांचा तीव्र शब्दांत निषेध करत सभात्याग केला. सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू होताच सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी जनसुरक्षा विधेयक मंजुरीसाठी टाकले आणि विरोधकांच्या अनुपस्थितीत ते विधानपरिषदेतही बहुमताने मंजूर झाले.
‘डावे-उजवे करू नका’
आपल्याकडे डावी व उजवी अशा दोन विचारसरणी आहेत. उजवीकडे बजरंग दल, शिवसेना, भाजप तर त डावे पक्ष आहेत. डाव्या पक्षाचा रंग लाल आहे. आपापल्या सभागृहाचा, आमदारांना देण्यात येणारा बिल्ला त्याचाही रंग लाल आहे. त्यामुळे या सभागृहातील सदस्य डावे विचारसरणीचे आहेत का? एखादा दहशतवादी उजव्या विचारसरणीचा निघाला तर त्याला सरकार सोडणार आहे का? जो देशाचा शत्रू आहे त्याला शिक्षा मिळाली पाहिजे. त्यामुळे डावे-उजवे करू नका. या कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असे आ. अनिल परब यांनी सभागृहात सांगितले.
जनसुरक्षा विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध
नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी देशात सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे सक्षम असताना नव्या कायद्याची गरज काय, असा सवाल करत काँग्रेस आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. विधेयकावर १२ हजारांपेक्षा जास्त सूचना व आक्षेपावर जनसुनावणीच घेण्यात आली नाही. त्यामुळे जनतेच्या मनात विधेयकाबाबत असलेल्या शंका दूर करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
‘वंचित’ न्यायालयात दाद मागणार
वंचित बहुजन आघाडी विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक थेट फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारेवर घाला असल्याचे वंचितने म्हटले आहे. वंचित बहुजन आघाडीने १ एप्रिल २०२४ रोजी विधेयक निवड समितीचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे हरकत नोंदवत हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी केली होती. वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी त्याचा पुनरुच्चार करताना सांगितले की, हे विधेयक राज्याच्या सामाजिक न्यायाच्या ऐतिहासिक वाटचालीवर आघात करणारे असून, या विरोधात आम्ही न्यायालयात लढा देणार आहोत. हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, लोकशाही मूल्यांवर आणि संविधानावर थेट आघात करणारे आहे आणि विधेयकाचा संविधानिक मार्गाने विरोध करीत राहू.
नक्षलवादासंबंधित संघटनांवर कारवाई करणारे विधेयक : कदम
महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक हे लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या व शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात अशा प्रकारच्या एकूण ६४ संघटना सक्रिय आहेत. त्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे विधेयक आणण्यात येत असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. राज्यमंत्री कदम यांनी सभागृहात विधेयक मांडत असताना राज्य सरकारची भूमिका विशद केली. यूएपीए कायदा फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतो, असेही त्यांनी सांगितले.
नक्षलवाद संपत आला, मग जनसुरक्षा कायदा कोणासाठी?: उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयकामध्ये बेकायदा कृत्य याची व्याख्या स्पष्ट नाही. शेंडा बुडका नसलेल्या विधेयकात नक्षलवाद असा कुठेही उल्लेख नाही. नक्षलवाद संपत आला असे सरकार सांगते आहे. मग हा जन सुरक्षा कायदा कोणासाठी आहे? पूर्वी मिसा, टाडा कायदा होता. तसाच हा कायदा आणला आहे. त्यामुळे याचे नाव भाजप सुरक्षा विधेयक ठेवा, अशी टीका उद्धवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी विधान भवनात पत्रकारांशी बोलताना केली. राजकीय हेतूने हे विधेयक आणले आहे, यामुळे कुणालाही कधीही ताब्यात घेतले जाऊ शकते, असेही ठाकरे म्हणाले.