मुंबई - झाडी, डोंगार, हाटिल ओक्के असतील, पण आज राज्यातील शेती अन् शेतकरी ओक्केमध्ये नाहीत, या शब्दांत महाराष्ट्राच्या सत्तांतर नाट्यावर चिमटा घेत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अतिवृष्टी व पूरग्रस्तांना सरसकट भरीव आर्थिक मदत देण्याची मागणी विधानसभेत केली. नियम २९३ अन्वये विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर ते बोलत होते.
चव्हाण म्हणाले की, यंदाची अतिवृष्टी व त्यानंतर आलेल्या पुराने शेती व पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतीच्या हानीचे योग्य पंचनामे झालेले नाहीत. प्रशासनाने केवळ नदी व नाल्यांच्या काठावरील पूरग्रस्त शेतीचेच पंचनामे केले की काय, अशी शंका आहे. प्रत्यक्षात पिकांचे नुकसान सरकारी आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली हेक्टरी १३ हजार ६०० रूपयांची मदत पुरेशी नाही. एवढ्या रक्कमेतून शेतकऱ्यांनी सोयाबीन लागवडीसाठी केलेला खर्चही भरून निघत नाही. राज्यात २ हेक्टर व त्याहून कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ८० टक्के आहे. त्यामुळे मदतीसाठीची जमीनधारणा मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाचा ८० टक्के शेतकऱ्यांना काहीच लाभ होणार नाही.
मागील दीड महिन्यात १३७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. आत्महत्या रोखण्यासाठी भरीव आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भक्कम दिलासा देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. एनडीआरएफच्या मदतीच्या निकषांमध्ये वाढ करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना मदत देताना आजही २०१५ मधील एनडीआरएफचे निकष गृहित धरले जातात. परंतु, कृषि निविष्ठांच्या वाढत्या महागाईमुळे हे निकष गैरलागू होऊ लागले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई निर्देशांकानुसार वाढीव भत्ता दिला जातो. त्याचप्रमाणे वाढती लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या निकषांमध्ये किमान दुप्पटीने वाढ करण्याची मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.
महाविकास आघाडीच्या पाठपुराव्यामुळे पंतप्रधान पीक विमा योजनेत ‘बीड पॅटर्न’ लागू झाल्याने विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला चाप लागेल. परंतु, अजूनही विमाप्रकियेतील अनेक दोष कायम असून, ते दूर करण्याची गरज त्यांनी विषद केली. यंदा ८० ते ९० टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमा १५ जुलैनंतरच भरला. पण अतिवृष्टी त्यापूर्वीच सुरू होऊन शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. निसर्गाला आपण तारखा देऊ शकत नाही. त्यामुळे अतिवृष्टीनंतरही पीक विमा भरला असेल तरी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली पाहिजे, असे चव्हाण म्हणाले.
नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांमध्ये विमा कंपनीला पूर्वसूचना देण्याची अट रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. अतिवृष्टी, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत वीजपुरवठा खंडीत होतो, इंटरनेट सेवा बंद पडते. त्यामुळे ऑनलाईन पूर्वसूचना देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शासकीय पंचनाम्यांच्या आधारे भरपाई देण्याची तरतूद पीक विमा योजनेत करावी. अतिवृ्ष्टी व पुराने बळी गेलेले पशुधन व घरांच्या पडझडीसाठी अद्यापही राज्य सरकारने निधी वितरित केलेला नाही. नांदेड जिल्ह्यात ७ हजार १३६ घरांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल असताना त्यापैकी एकही घर मदतीस पात्र ठरत नाही, याबद्दल अशोक चव्हाण यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.