सुविधा द्या, मगच गाव सोडण्यास सांगा

प्रकल्पबाधित स्थलांतरणाच्या विरोधात नाही, उलट त्यांची सहकार्याची भूमिका आहे. मात्र ज्या गावात जायचे आहे तेथे किमान पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या, नंतरच स्थलांतरणाचे आदेश काढा,

गोसेखुर्द : संघर्ष समितीची विनंती
नागपूर : प्रकल्पबाधित स्थलांतरणाच्या विरोधात नाही, उलट त्यांची सहकार्याची भूमिका आहे. मात्र ज्या गावात जायचे आहे तेथे किमान पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्या, नंतरच स्थलांतरणाचे आदेश काढा, असे गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पबाधित गावांपैकी नागपूर जिल्ह्यातील जीवनापूर,सिर्सी, खराडा व पांजरेपार या चार गावांना ३० जूनपर्यंत स्थलांतरण करण्याचे आदेश बजावण्यात आले आहेत. स्थलांतरणासाठी फक्त १५ दिवसांचा काळ शिल्लक आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनासाठी धरणातील पाण्याची पातळी वाढविणे महत्त्वाचे आहे. मात्र प्रकल्पबाधितांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रशासनाने स्थलांतरणासाठी नोटीस बजावल्या. पण गावकऱ्यांना ज्या गावात जायचे आहे तेथे नागरी सुविधाही नाहीत, याकडे संघर्ष समितीचे संयोजक विलास भोंगाडे यांनी लक्ष वेधले आहे. सिर्सीला स्थलांतरणाची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या गावचे सोनपूर येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तेथे विहीर खोदण्यात आली. पण त्यात पाणी नाही.
पाणीच नसेल तर गावकरी राहतील कसे, असा सवाल त्यांनी केला. पाणी नसल्याने पुनर्वसित गावातील बांधकामेही थांबली आहेत. पुनर्वसित गावात किती सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या याचा सविस्तर आढावा प्रशासनाने घ्यावा तसेच सर्व प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा केल्यावर स्थलांतरणाचे आदेश काढावे, असे भोंगाडे यांनी सांगितले.
अनेक पुनर्वसित गावात दहा वर्षापूर्वी कामे करण्यात आली. त्याची अवस्था सध्या दयनीय आहे. या कामाच्या दुरुस्तीची गरज असताना प्रशासन त्याबाबत गंभीर नाही. प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या घराच्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याज मिळाले नाही. यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवण्यात आले. पण त्यावर निर्णय झाला नाही. याबाबत पाठपुरावाही केला जात नाही, याकडे भोंगाडे यांनी लक्ष वेधले. (प्रतिनिधी)