‘सर्व शिक्षणसेवकांना संरक्षण द्या’

शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणसेवकांना सेवा संरक्षण देण्यासंदर्भात काढलेल्या आदेशावर शिक्षक परिषदेने आक्षेप घेतला आहे.

मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणसेवकांना सेवा संरक्षण देण्यासंदर्भात काढलेल्या आदेशावर शिक्षक परिषदेने आक्षेप घेतला आहे. आदेशात अनेक संदिग्धता व त्रुटी असल्याने अनेक शिक्षणसेवक समायोजन होण्यापासून वंचित राहतील, अशी भीती शिक्षक परिषदेने व्यक्त केली आहे. शिवाय तातडीने यासंदर्भातील शुद्धीपत्रक काढण्याची मागणीही केली आहे.
यासंदर्भात आमदार रामनाथ मोते यांनी शालेय शिक्षण सचिव यांकडे बुधवारी आक्षेप नोंदवला. मोते यांनी सांगितले की, शासन आदेशात अतिरिक्त ठरणाऱ्या राज्यातील शिक्षणसेवकांची सामायिक आॅनलाईन यादी आयुक्तांच्या स्तरावर करून नये. आयुक्तांऐवजी शिक्षण सेवकांची प्रतीक्षा यादी शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी स्तरावर ठेवण्यात यावी. शिक्षणसेवकांचे समायोजन होईपर्यंत काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने त्यांना तात्पुरत्या कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्याची मुभा आदेशात दिली आहे. मात्र तसे न करता जिल्हानिहाय प्रतीक्षा यादी तयार करून शिक्षण सेवकांना तातडीने जिल्हास्तरावर समायोजित करावे, अशी मागणी मोते यांनी केली आहे.
शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले की, शासन आदेशात केवळ २०१५-१६ च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षणसेवकांना संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ मध्ये संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षणसेवकांनाही संरक्षण देण्याची गरज आहे. वेतनश्रेणीत सेवासातत्याचे आदेश विभागाकडून मिळाले नसल्याने काही शिक्षणसेवकांना प्रतीक्षा यादीत घेतलेले नाही. त्यांना कायम शिक्षक म्हणून घ्यावे, अशी मागणी आहे.