समृद्धी महामार्ग; विरोध झुगारून थेट अधिसूचना! बाजारभावापेक्षा जागेला २५ टक्के जादा दर

मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जागा देण्यास जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविलेला असताना शासन

नाशिक : मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जागा देण्यास जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविलेला असताना शासन मात्र महामार्गासाठी जागा  संपादित करण्यावर ठाम असून, जागा मालक शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा २५ टक्के अधिक रक्कम देऊन थेट जमीन खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी वृत्तपत्रातून जाहिरात देऊन महामार्गात जाणारे गटही अंतिमत: जाहीर करण्यात आले आहेत.
नाशिक जिल्ह्णातील इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला असून, यापूर्वी संयुक्त मोजणी दरम्यानही शेतकऱ्यांनी विविध आंदोलने करून मोजणी बंद पाडली. तथापि, फक्त जागा मोजणी करू द्या, ती संपादित करायची किंवा नाही याचा निर्णय शासनस्तरावर घेतला जाईल, असे आश्वासन महसूल खात्याकडून दिले गेले तर शेतकऱ्यांच्या मोजणीसाठी हरकती नोंदवून जागा मोजणीचे काम करण्यात आले.
इगतपुरी तालुक्यात शंभर टक्के मोजणी पूर्ण झाली असली तरी, सिन्नर तालुक्यात मात्र पाच ते सहा गावांची मोजणी अपूर्ण आहे. तेथेही शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी फक्त मोजणी करू देण्याची गळ जागा मालक शेतकऱ्यांना घालण्यात  आली होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष जागा घेण्यापूर्वी शाासनाकडून जागा  मालक शेतकऱ्यांशी बोलणी करून काही तरी सकारात्मक  तोडगा निघण्याची अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते, मात्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या विरोधाची पर्वा न  करता समृद्धी महामार्गात  जाणाऱ्या जागांचे गावनिहाय गट व आकारमान प्रसिद्ध करून थेट जागा खरेदीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या या अधिसूचनेनुसार ज्या शेतकऱ्यांना महामार्गासाठी जागा द्यायची आहे अशांकडून संमतीपत्र घेतले जाणार आहे, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी इगतपुरीचे प्रांत राहुल पाटील व निफाडचे प्रांत महेश पाटील या दोघा उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक केली असून, त्यांच्या कार्यालयात या संमतीपत्राचे नमुने ठेवण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)

जागांचे मूल्यांकन सुरू

समृद्धीसाठी खरेदी केल्या जाणाऱ्या जागांचे मूल्यांकन करण्यास सुरुवात करण्यात आली असून, त्यासाठी तलाठ्यांमार्फत गेल्या तीन वर्षांत गावात झालेल्या व्यवहारांची माहिती संकलित केली जात असून, दुय्यम निबंधकांकडूनही माहिती मागविण्यात आली आहे. तीन वर्षांपूर्वी जमिनीच्या दराची सरासरी काढून मूल्यांकन निश्चित केले जाणार आहे.