‘डाळी दर नियंत्रण’ कायदा लांबणीवर, केंद्राने नोंदवला आक्षेप

राज्यातील 'डाळी दर नियंत्रण'संदर्भातील प्रस्तावित कायदा लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण 'डाळी दर नियंत्रण' कायद्यातील काही तरतुदींवर केंद्र सरकारने आक्षेप घेत तो राज्य सरकारकडे परत पाठवला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि 17 - राज्यातील 'डाळी दर नियंत्रण'संदर्भातील प्रस्तावित कायदा लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण 'डाळी दर नियंत्रण' कायद्यातील काही तरतुदींवर केंद्र सरकारने आक्षेप घेत तो राज्य सरकारकडे परत पाठवला आहे. त्यामुळे ऐन सणांच्या तोंडावर चणा डाळ, उडीद डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला अपयश आले आहे. तूर, उडीद डाळीच्या दरांनी 200 ते 250 रुपये किंमत गाठल्याने गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशानात राज्य सरकारने हा कायदा मंजूर केला होता. यानंतर तो परवानगीसाठी केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला. 

 

ज्या डाळीचा दर वाढेल, किरकोळ बाजारातील त्याचा कमाल विक्रीदर राज्य सरकार निश्चित करेल आणि त्यापेक्षा अधिक दराने विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर तीन महिने ते एक वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली होती. या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या गृह, अन्न आणि नागरीपुरवठा खात्यांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी अपेक्षित होती. मात्र शिक्षेच्या तरतुदीसह चार-पाच बाबींवर आक्षेत घेत त्या दुरुस्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. विधेयकातील आक्षेप घेतलेल्या तरतुदी दुरुस्त झाल्यानंतर हा प्रस्ताव पुन्हा केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. दरम्यान, अच्छे दिनचे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारच्या काळात डाळींसह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतच असल्याचे दिसत आहे.