सोसायटी पुनर्विकासातील प्रोरेटाचा प्रश्न निकालात?

महानगरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या वसाहतीचा रेंगाळलेला पुनर्विकासाचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्यासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) (डीसीआर)मध्ये नव्याने बदल करण्यात आला

जमीर काझी, मुंबई
महानगरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या वसाहतीचा रेंगाळलेला पुनर्विकासाचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्यासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) (डीसीआर)मध्ये नव्याने बदल करण्यात आला, मात्र तरीही म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांच्या धोरणामुळे रखडलेल्या ३५० वर वसाहतीच्या गृहयोजनामध्ये विकासकांकडून अधिमूल्य आकारण्याचा (प्रोरेटा)बाबत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. येत्या मंगळवारी (दि. २२) म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत त्याबाबतचा ठराव मांडण्यात येणार आहे.
सोसायटी पुनर्विकासाला देकार/ना-हरकत पत्रे देऊनही अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित प्रस्तावाकडे विकासकांसह १० हजारावर नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. प्राधिकरणाच्या बैठकीत हा विषय न आल्यास त्याचा मोठा फटका आगामी विधानसभा निवडणुकीत आघाडी सरकारला बसण्याची शक्यता आहे. मुंबई मंडळांचे सभापती युसूफ अब्राहनी यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पटवून दिल्याने त्यांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना त्याबाबत विशेष सूचना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
गृहनिर्माण विभागाने २००७ रोजी जारी केलेल्या डीसीआर ३३(५)अन्वये जुन्या वसाहतीच्या पुनर्विकासामध्ये २.५ चटई श्रेत्रफळ (एफएसआय) देताना त्याबदल्यात विकासकाकडून म्हाडाला अधिमूल्य किंवा अतिरिक्त घरे देण्याचे पर्याय ठेवले होते. मात्र वाढत्या मागणीच्या तुलनेत महानगरामध्ये घरांचा तुटवडा वाढू लागल्याने त्याचप्रमाणे म्हाडाच्या मालकीच्या भूखंड कमी होत राहिल्याने निर्णय बदलून अधिमूल्याऐवजी तयार घरे घेण्याची अट लागू केली. मात्र त्याला सर्व स्तरांतून विरोध होऊ लागल्याने सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतर गेल्यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी डीसीआर ३३(५)मध्ये नव्याने सुधारणा करून ३ एफएसआय देण्याची घोषणा केली. तसेच तयार घरे घेताना बिल्डरांना येणाऱ्या अन्य अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार नोव्हेंबरमध्ये गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने नवीन अधिसूचना जारी केली. त्यामध्ये ४००० चौ.मी.पर्यंत अतिरिक्त चटईश्रेत्र न अकारता त्याहून अधिक, २ हेक्टरपर्यंतच्या पुनर्विकासासाठी १५ टक्के, २ ते ५ हेक्टरपर्यंत २५ टक्के, तर १० हेक्टर व त्यावरील प्रकल्पाच्या प्रस्तावातून अनुक्रमे ३५ व ४५ टक्के अतिरिक्त चटईश्रेत्र आकारण्याची तरतूद करण्यात आली.