जळगावला अमृत योजनेतून भूमिगत केबलचा प्रस्ताव

शहरात महावितरणच्या वीज वाहिन्यांची केबल मनपाच्या ‘अमृत’ योजनेतील भूमिगत गटारींच्या कामा बरोबरच भूमिगत करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी आठ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे

उर्जा राज्यमंत्र्यांचे आदेश: आठ कोटींच्या खर्चासाठी पाठपुरावा करणार
जळगाव : शहरात महावितरणच्या वीज वाहिन्यांची केबल मनपाच्या ‘अमृत’ योजनेतील भूमिगत गटारींच्या कामा बरोबरच भूमिगत करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी आठ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामासंदर्भात बुधवारी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा होऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती उर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.

राज्याचे उर्जा, पर्यटन, अन्न व औषध प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री मदन येरावार हे जिल्हा दौऱ्यावर आले होते.
१८८४ कोटींची थकबाकी

जळगाव परिमंडळांतर्गत असलेल्या जळगाव, धुळे व नंदुबार जिल्ह्यातील वीज थकबाकी २,४३६ कोटींची आहे. यात वीज पंप (ए.जी. पंप) थकबाकी सर्वाधिक आहे. जवळपास १८८४ कोटींची ही थकबाकी आहे. यात जळगाव जिल्ह्याचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ५० टक्के, धुळे ३० तर नंदुरबार २० टक्के वाटा आहे. वसूली कमी असल्याचे येरावार म्हणाले.
वीज पंप कनेक्शनची मागणी

थकबाकी जास्त असतानाही जळगाव परिमंडळात अद्याप १६ हजार १४६ कृषि पंप वीज कनेक्शनच्या प्रतिक्षेत आहे. यासाठी ७५ कोटींच्या निधीची गरज आहे. परिमंडळातील जळगाव जिल्ह्यातून ही मागणी ८,७०३, धुळे ४,५०४ तर नंदुरबार जिल्ह्यातून २,९३९ कृषि पंपांना वीज कनेक्शन मिळावे अशी मागणी आहे. यासाठीच्या निधीसाठी महावितरणचे मुख्य अभियंता जे.एम.पारधे यांनी अहवाल दिला असल्याचे येरावार यांनी सांगितले. त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल असेही ते म्हणाले.
१२ कोटींचा निधी गेला होत परत

यापूर्वी महावितरणकडून जळगाव शहरातील प्रमुख बाजारपेठा, मुख्य रस्त्यांवरील वीज वितरणाची व्यवस्था भूमिगत पद्धतीने करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यासाठी महावितरकडून जवळपास १२ कोटींच्या जवळपास प्रस्ताव पाठवून मंजूर करून घेण्यात आला होता. या कामासाठी निधीही मंजूर होऊन प्राप्त झाला होता. मात्र शहराचे दुर्दैव असे की त्यावेळी शहरातील महावितरणचे कामकाज त्यावेळी क्रॉम्प्टनकडे देण्यात आले होते. देखभाल व दुरूस्तीची कामे या कंपनीकडे असल्याने महावितरणचा भूमिगत केबलिंगचा प्रस्ताव त्यावेळी बारगळला. आता तोच प्रस्ताव ‘अमृत’ योजनेच्या कामाबरोबर प्रस्तावित होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने शहरासाठी हा एक चांगला निर्णय ठरणार आहे.