मलनिस्सारण योजनेसाठी ६८३ कोटींचा प्रस्ताव

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत दुसऱ्या टप्प्यात भुयारी मलवाहिन्या टाकण्यासाठी पालिका प्रशासनाने ६८३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

मुरलीधर भवार,  कल्याण
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत दुसऱ्या टप्प्यात भुयारी मलवाहिन्या टाकण्यासाठी पालिका प्रशासनाने ६८३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. अटल मिशन अमृत योजनेअंतर्गत हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास लगेचच या कामाला सुरुवात होईल.
पालिका हद्दीत ३० वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने भुयारी गटारे व मलवाहिन्या टाकल्या होत्या. शहरात जवळपास ५० चौरस किलोमीटरच्या मलनिस्सारण वाहिन्या होत्या. त्या १५० ते ६०० मिली मीटर व्यासाच्या होत्या. या मलवाहिन्यावर साडेचार हजार मॅनहोल होते. या जुन्या मलवाहिन्या बदलून नव्या मलवाहिन्या टाकण्यासाठी पालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुर्त्थान अभियानांतर्गत (जेएनएनयूआरएम) पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला. त्यास २०१० मध्ये सरकारने मंजुरी दिली. त्यानुसार २०१० पासून मलवाहिन्या टाकणे व मलनिस्सारण सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यास सुरुवात झाली. पालिकेच्या ३० पैकी १८ सेक्टरमध्ये ४० टक्के मलवाहिन्यांचे काम झाले आहे. कल्याण पूर्व व पश्चिम आणि डोंबिवली परिसरात जवळपास ४८ किलोमीटर भुयारी गटार मलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. मलनिस्सारण प्रक्रियेसाठी आठ केंद्रे तयार केली जात आहे. त्यापैकी सात केंद्रांचे काम झाले आहे. तर एकाचे काम सुरू आहे.
दुुसऱ्या टप्प्यात पालिकेने केंद्र सरकारकडे प्रकल्प सादर केला होता. त्यास युपीए सरकारने तत्वत: मंजुरी दिली हेती. मात्र पालिकेने बीएसयूपी प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब केल्याचे कारण देत केंद्राच्या नियोजन समितीने दुसऱ्या टप्प्याला वित्तीय मंजुरी
देण्यास नकार दिला. भुयारी मलनिस्सारण प्रकल्पासोबत २४ तास पाणीपुरवठा योजनेलाही रेड सिग्नल मिळाला. त्यामुळे या योजना बारगळल्या.
दरम्यानच्या काळात केंद्रात भाजपचे सरकार आले. या सरकारने जेएनएनयूआरएम योजना गुंडाळली. त्याऐवजी अटल मिशन अमृत योजना आणली. त्याअंतर्गत भुयारी मलनिस्सारणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी मिळविण्यासाठी पालिकेने ६८३ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. ते हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवतील.