पदोन्नती हा अधिकार नाही!

पदोन्नतीला स्वत:चा अधिकार समजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ आपला विचार बदलावा लागणार आहे. कर्मचाऱ्याला अधिकार म्हणून पदोन्नती दिली जाऊ शकत नसल्याचा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला

हायकोर्टाचा खुलासा : नागपूरच्या शास्त्रज्ञाची याचिका फेटाळली
राकेश घानोडे - नागपूर
पदोन्नतीला स्वत:चा अधिकार समजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ आपला विचार बदलावा लागणार आहे. कर्मचाऱ्याला अधिकार म्हणून पदोन्नती दिली जाऊ शकत नसल्याचा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला आहे. पदोन्नतीसाठी नाव विचारात घेणे एवढाच कर्मचाऱ्याचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पदोन्नतीसाठी पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निर्धारित चौकटीत बसत नसलेल्या कर्मचाऱ्याला केवळ अधिकार म्हणून पदोन्नती मिळू शकत नाही. आवश्यक मापदंड पूर्ण करीत नसल्यामुळे एका शास्त्रज्ञाची पदोन्नती दोन वर्षे विलंबाने ग्राह्य धरण्यात आली होती. या शास्त्रज्ञाची रिट याचिका फेटाळताना न्या.भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदविले आहे.
डॉ. सुभाशिष सेन असे शास्त्रज्ञाचे नाव असून, ते नागपूर येथील रहिवासी आहेत. केंद्रीय इंधन संशोधन संस्थेत कार्यरत सेन यांना १९९२ मध्ये शास्त्रज्ञ ई-१ पदावरून शास्त्रज्ञ ई-२ पदावर बढती देण्यात आली होती. ही पदोन्नती १ फेब्रुवारी १९८८ पासून लागू होती. परंतु शास्त्रज्ञ ई-१ पदावर पाच वर्षे कार्य केल्यानंतर आपण १९८६ पासून बढतीसाठी पात्र आहोत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.
हा दावा फेटाळण्यात आल्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती. न्यायाधिकरणाने १३ आॅगस्ट १९९७ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. याविरुद्ध सेन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.