पदोन्नती रोखू नये

कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला शासकीय सेवेत कार्यरत असताना कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्व आल्यास त्याला पदमुक्त करू नये

बोर्ली-मांडला/मुरुड : कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला शासकीय सेवेत कार्यरत असताना कोणत्याही प्रकारचे अपंगत्व आल्यास त्याला पदमुक्त करू नये असे आदेश केंद्र सरकारने दिले असल्याने अनेक विकलांगांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष साईनाथ पवार यांनी मुरु ड तालुक्यातील बोर्ली येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणीच्या रायगड शाखेच्या बैठकीत केले.
साईनाथ पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून १९७२ सालच्या केंद्रीय नागरी सेवा कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या. या निर्णयामुळे सरकारी सेवेतील विकलांग कर्मचाऱ्यांना नोकरी राखण्यात किंवा योग्य निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी मदत होणार आहे. सरकारी सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला अपंग व्यक्तीच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या १९९५ सालच्या कायद्याचे नियम लागू होतील. या कलमातील कलम ४७ नुसार कोणतेही आस्थापन अपंगत्वामुळे कर्मचाऱ्याला पदमुक्त किंवा त्याची पदावनती करू शकत नाही. तसेच केवळ अपंगत्वामुळे संबंधित व्यक्तीला पदोन्नती नाकारता येत नाही. डिसेंबरमध्ये संघटनेचे महाराष्ट्रास्तरावरील अधिवेशन आपल्या रायगड जिल्ह्यात होणार आहे. तरी त्यासाठी नियोजन करण्यासंदर्भात लवकरच बैठक बोलविण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. यावेळी शैलेश सोनकर, तालुका अध्यक्ष अविनाश पिपळकर आदी उपस्थित होते.
>निवृत्तिवेतन व भत्ते
सरकारी नोकरी कायद्यातील कलाम ४७ लागू नसलेला कर्मचाऱ्याला सेवेत कार्यरत करताना शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व आल्यामुळे सेवेतून निवृत्त व्हावे लागले तर त्याला नव्या तरतुदीप्रमाणे निवृत्तिवेतन आणि इतर भत्ते मिळतील.