जव्हार : धरण बांधण्यासाठी सरकारने १३ वर्षांपूर्वी ९३.०१ कोटी रुपये खर्च केले असूनही ते अद्याप अर्धवट अवस्थेत आहे. पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार आदिवासींची गेली १३ वर्षे सतत फसवणूक करत असून, याबाबत पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही त्यांनी आतापर्यंत कोणतीच पावले उचललेली नाहीत. किंबहुना ते अधिकाऱ्यांचीच बाजू घेत आहेत.
धरणासाठी जमिनी घेताना एका शेतकऱ्याला एक न्याय व दुसऱ्याला वेगळा न्याय दिला जात आहे, अशा तक्रारींचा पाढा प्रकल्पग्रस्तांना जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यापुढे मांडला. दरम्यान, बाधित घरांचे फेरसर्वेक्षण करून तत्काळ पुनर्वसन करा, असे आदेश जयंत पाटील यांनी दिले आहेत.
जव्हार तालुक्यातील कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे उभारण्यात येत असलेल्या जव्हार तालुक्यातील लेंडी धरणाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश पाटील यांनी शनिवारी दिले. राष्ट्रवादी परिवार मेळाव्यादरम्यान लेंडी धरणाला भेट देऊन त्यांनी पाहणी केली. प्रकल्पाची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी संबंधितांना प्रकल्पग्रस्त व पुनर्वसन बाधितांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व महसूल, पाटबंधारे विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत पाटील यांनी धरणस्थळावर बैठक घेतली. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाचा भूसंपादन मोबदला रक्कम, भोतडपाडा येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन याबाबत चर्चा केली. पाटील यांनी प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्याच्या सूचना दिल्या.
लेंडी धरण येथे ढोलनाच व तारपा वादनने स्वागत करण्यात आले. यावेळी आमदार सुनील भुसारांसह पाटील यांनीही ताल धरला. यावेळी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष शिवा सांबरे आदी उपस्थित होते.
२०११ पासून धरणाचे काम बंद आहे. अद्याप २० टक्के भूसंपादन झाले असून, बाधितांचे पुनर्वसन अंतिम टप्प्यात आहे. आतापर्यंत ९२ कोटी खर्च झाला आहे तर धरण पूर्ण करण्यासाठी ९३ कोटींची गरज आहे. - अनिल पाटील, उपविभागीय अधिकारी, जलसंपदा विभाग, जव्हार