प्रकल्पग्रस्तांचा आंदोलनाचा इशारा

प्रशासकीय स्तरावरून झालेल्या चुकांचे विपरीत परिणाम मात्र महामार्ग प्रकल्पग्रस्त आणि प्रवाशांना भोगावे लागत आहेत.

अलिबाग : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे २००८ पासून पळस्पे-इंदापूर दरम्यानच्या ८४ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्याच्या सहापदरीकरणाची प्रक्रिया सुरू असताना प्रशासकीय स्तरावरून झालेल्या चुकांचे विपरीत परिणाम मात्र महामार्ग प्रकल्पग्रस्त आणि प्रवाशांना भोगावे लागत आहेत. गेल्या १६ वर्षांतील शासकीय स्तरावरील बेफिकिरीला कंटाळून तसेच प्रलंबित समस्यांच्या अंतिम निवारणाच्या मागणीकरिता सोमवारी २९ आॅगस्टपासून पेण उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती पळस्पा-इंदापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.१७ रुंदीकरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे समन्वयक संतोष ठाकूर यांनी दिली आहे.
या आंदोलनाची कल्पना देणारे लेखी निवेदन गेल्या १९ आॅगस्ट रोजी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचेही ठाकूर यांनी सांगितले. गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर २००६पासून वाढलेल्या अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेऊन रायगडमधील पत्रकारांनी आंदोलने करून
रुंदीकरणाची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीस मंजुरीही मिळाली परंतु तद्नंतर भूसंपादन कार्यालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाने तत्परता न दाखविल्यामुळे आजतागायत हा महामार्ग मृत्यूचा मार्ग बनला असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या प्रक्रियेत नियंत्रकाची भूमिका निभावणारे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, कार्यकारी अभियंता आणि गुणवत्ता तपासणी अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम रोड बिल्डर आणि महावीर रोड इन्फ्राप्रोजेक्ट या ठेकेदारांच्या कामावर लक्ष दिले नसल्याने २००८ ते आॅगस्ट २०१६ या ८ वर्षे ८ महिन्यात ८४ कि. मी. पैकी फक्त २० कि .मी. चे काम पूर्ण झाले आहे. ही माहिती महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयातून माहितीच्या अधिकारात दिली आहे.
>बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या : गणेशोत्सवापूर्वी पळस्पे-इंदापूर दरम्यानचा महामार्ग खड्डेमुक्त करण्यात यावा, महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांमध्ये त्यांचा कोणताही दोष नसताना जीव गमवावा लागला आहे.याला जबाबदार असलेले ठेकेदार सुप्रीम इन्फ्राप्रोजेक्ट आणि महावीर रोड बिल्डर या ठेकेदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवणारे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, कार्यकारी अभियंता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी.
>प्रकल्पग्रस्तांपैकी अनेकांना शासकीय मोबदला नाही
गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी राहते घर आणि पिकती जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर आणि महामार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर मात्र वारंवार अन्याय होत आहे. प्रकल्पग्रस्तांपैकी अनेकांना आजतागायत मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे अशा त्रस्त शेतकऱ्यांनी २९ आॅगस्टपासून पेण उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याबाबत लेखी कळविले असून, प्रकल्पग्रस्तांच्या अांदोलनाला आदिवासी हक्क संघर्ष समितीच्या प्रमुख वैशाली पाटील, खार-डोंगर मेहनत आघाडीचे प्रमुख अरुण शिवकर, श्रमिक क्रांती संघटनेच्या प्रमुख अ‍ॅड.सुरेखा दळवी यांच्यासह पेण व रायगड प्रेसक्लब या संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
>84 किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्याच्या सहापदरीकरणाची प्रक्रि या सुरू असताना प्रशासकीय स्तरावरून झालेल्या चुकांचे विपरीत परिणाम महामार्ग प्रकल्पग्रस्त आणि प्रवाशांना भोगावे लागत आहे. 2008 ते आॅगस्ट २०१६ या ८ वर्षे ८ महिन्यात ठेकेदाराने कामावर लक्ष न दिल्याने ८४ किलोमीटरपैकी फक्त २० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.