प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार २.९० लाख

गोसेखुर्द प्रकल्पातील तीनही टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीच्या मोबदल्यात देण्यात येणारी २.९० लाख रुपयाची रक्कम आणि इतरही मोबदला एकसाथ मिळण्याची शक्यता आहे. पूर्वी ही रक्कम प्रकल्पग्रस्तांनी

गोसेखुर्द : आढावा बैठकीत आयुक्तांचे संकेत
नागपूर: गोसेखुर्द प्रकल्पातील तीनही टप्प्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीच्या मोबदल्यात देण्यात येणारी २.९० लाख रुपयाची रक्कम आणि इतरही मोबदला एकसाथ मिळण्याची शक्यता आहे. पूर्वी ही रक्कम प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतरण केल्यावरच द्यायची असा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता, हे येथे उल्लेखनीय.
राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जाप्राप्त गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचा आढावा राज्याचे मुख्य सचिव जे.एस. सहारिया यांनी काही दिवसापूर्वी घेऊन अधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार बुधवारी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा उपस्थित होते. बैठकीत पुनर्वसनस्थळी उपलब्ध सुविधा आणि २०१३ मध्ये जाहीर विशेष पॅकेजची अंमलबजावणी या दोन प्रमुख मुद्यांसह इतरही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. बैठकीला प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधीनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. विविध मुद्यांवर चर्चा झाल्यानंतर आयुक्तांनी प्रकल्पबाधितांना द्यावयाचे २.९० लाख अनुदान व इतरही मोबदला एकसाथ देण्याबाबतचे सुतोवाच केले. या रक्कमेचा प्रकल्पग्रस्तांनी योग्य विनियोग करावा, अशी विनंतही त्यांनी केली. नोकरीच्या मोबदल्यात ही रक्कम प्रकल्पबाधितांना देण्याचे आश्वासन विशेष पॅकेजमध्ये देण्यात आले आहे.
नागरी सुविधा व पॅकेज वाटपाकडे जातीने लक्ष देण्याच्या सूचना यावेळी अनुपकुमार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींसोबतही त्यांनी चर्चा केली. यावेळी विलास भोंगाडे यांनी पॅकेज वाटपातील अडचणी, पुनर्वसित गावात नागरी सुविधांचा अभाव, आरोग्याचे प्रश्न याकडे विभागीय आयुक्तांचे लक्ष वेधले. बैठकीला विभागीय उपायुक्त एस.जी. गौतम, सहायक आयुक्त राजलक्ष्मी शहा, उपजिल्हाधिकारी निशिंकात सुके, प्रकाश पाटील यांच्यासह जलसंपदा खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
समाधान शिबिरे
प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारी व समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी समाधान शिबिर आयोजित करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी बैठकीत सांगितले. प्रकल्पबाधितांच्या तक्रारींचा निपटारा वेळेत होत नसल्याने नाराजी होती. हा मुद्दा बैठकीत चर्चेला आल्यावर कृष्णा यांनी समाधान शिबिर घेण्याचे आश्वासन दिले.
मातृ सेवा संघ इन्स्टिट्यूटला काम
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्यातील कौशल्यगुणनुसार रोजगाराची संधी देण्याबाबत सर्वेक्षणाचे काम टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्स सस्थेला देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र ही संस्था जास्त रक्कम मागत असल्याचे कारण पुढे करीत विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी यास नकार दिला आहे. आता या सर्वेक्षणाचे काम नागपुरातील या संंस्थेला देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी गुरुवारी बैठक बोलावण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
पुनर्वसित गावांना महसुली दर्जा केव्हा?
एक दशकापेक्षा अधिक काळापासून या प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी नागपूर जिल्ह्यातील ३६ आणि भंडारा जिल्ह्यातील २८ पुनर्वसित गावठाणांना महसुली दर्जा देण्यासंदर्भात आतापर्यंत प्रशासाने पावले उचलली नाहीत. बुधवारी झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाल्यानंतर जुलै महिन्यापर्यंत याबाबत अधिसूचना काढली जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. महसुली गाव म्हणून जाहीर करण्यासाठी त्या गावातील लोकसंख्या ३०० पेक्षा अधिक असावी लागते. हा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित गावात ग्रामपंचायत स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण होते. ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यावर निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींची निवड करून गावाचा कारभार लोकशाही मार्गाने केला जातो. शासनाकडून निधीही प्राप्त होते. सध्या पुनर्वसित गावांना महसुली दर्जा प्राप्त झाला नाही. प्रकल्पबाधितांना स्थानांतरित करतानाच ही प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी होती, असे प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.