- जमीर काझीमुंबई : वाढते रस्ते अपघात आणि त्यात होणाऱ्या मृत्यू व जखमींच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. रस्ते सुरक्षेबाबतचे कामकाज आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) अखत्यारीत स्वतंत्र विभागाद्वारे हाताळले जाणार आहे. त्यासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाºयांसह एकूण २१ अधिकाºयांची नेमणूक करण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे.राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाºयांच्या प्रतिनियुक्तीने आणि बाह्य संस्थेमार्फत (आउटसोर्सिंग) या विभागातील पदे भरली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या शीर्ष संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे, असे गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.देशभरात रस्ते अपघातांतून होणाºया मृत्यूंचे प्रमाण मोठे आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात २०१२ साली दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे आदेश केंद्र व सर्व राज्यांना दिले आहेत. रस्त्यावरील सुरक्षा हा विषय प्राधान्याने हाताळण्यात यावा, असे निर्देश ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी झालेल्या अंतिम निकालपत्रात दिले होते. त्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यासाठी सर्व राज्यांना ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत मुदत दिली होती. त्यांनी सुचविलेल्या सूचनेनुसार परिवहन विभागाने पहिल्यांदा २९ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रस्ताव तयार केला होता. त्यातील त्रुटी दूर करून पुन्हा गेल्या वर्षी १६ मार्चला नव्याने प्रस्ताव बनविण्यात आला. मुख्य सचिव दिनेश जैन यांनी पदनिर्मितीला मंजुरी देत त्याबाबतचे पत्र २७ डिसेंबरला गृह विभागाकडे सादर केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने त्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे.११ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरणारनव्या रचनेनुसार या विभागाने रस्ते सुरक्षाविषयक राज्यस्तरीय कामकाज हाताळावयाचे आहे. त्यासाठी नवीन २१ पदे बनविण्यात आली आहे. त्यामध्ये साहाय्यक परिवहन आयुक्त, उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता व जनसंपर्क अधिकारी ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरली जातील. तर रस्ता सुरक्षा सुपरवायझरची पाच, क्लार्कची चार आणि अधीक्षक व शिपाई ही ११ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरली जाणार आहेत.ं
रस्ते अपघातांवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 2, 2019 01:55 IST