शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
5
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
6
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
7
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
8
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
9
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
10
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
11
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
12
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
13
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
14
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
15
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
16
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
17
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

रस्ते अपघातांवर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र विभागाची निर्मिती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 2, 2019 01:55 IST

वाढते रस्ते अपघात आणि त्यात होणाऱ्या मृत्यू व जखमींच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे.

- जमीर काझीमुंबई : वाढते रस्ते अपघात आणि त्यात होणाऱ्या मृत्यू व जखमींच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. रस्ते सुरक्षेबाबतचे कामकाज आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) अखत्यारीत स्वतंत्र विभागाद्वारे हाताळले जाणार आहे. त्यासाठी पाच वरिष्ठ अधिकाºयांसह एकूण २१ अधिकाºयांची नेमणूक करण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे.राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाºयांच्या प्रतिनियुक्तीने आणि बाह्य संस्थेमार्फत (आउटसोर्सिंग) या विभागातील पदे भरली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या शीर्ष संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे, असे गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.देशभरात रस्ते अपघातांतून होणाºया मृत्यूंचे प्रमाण मोठे आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात २०१२ साली दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे आदेश केंद्र व सर्व राज्यांना दिले आहेत. रस्त्यावरील सुरक्षा हा विषय प्राधान्याने हाताळण्यात यावा, असे निर्देश ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी झालेल्या अंतिम निकालपत्रात दिले होते. त्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यासाठी सर्व राज्यांना ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत मुदत दिली होती. त्यांनी सुचविलेल्या सूचनेनुसार परिवहन विभागाने पहिल्यांदा २९ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रस्ताव तयार केला होता. त्यातील त्रुटी दूर करून पुन्हा गेल्या वर्षी १६ मार्चला नव्याने प्रस्ताव बनविण्यात आला. मुख्य सचिव दिनेश जैन यांनी पदनिर्मितीला मंजुरी देत त्याबाबतचे पत्र २७ डिसेंबरला गृह विभागाकडे सादर केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने त्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे.११ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरणारनव्या रचनेनुसार या विभागाने रस्ते सुरक्षाविषयक राज्यस्तरीय कामकाज हाताळावयाचे आहे. त्यासाठी नवीन २१ पदे बनविण्यात आली आहे. त्यामध्ये साहाय्यक परिवहन आयुक्त, उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता व जनसंपर्क अधिकारी ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरली जातील. तर रस्ता सुरक्षा सुपरवायझरची पाच, क्लार्कची चार आणि अधीक्षक व शिपाई ही ११ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरली जाणार आहेत.ं

टॅग्स :Accidentअपघात