सीमाभागातील मराठी शाळांबाबत कार्यवाही

सीमाभागातील गावांमधील शाळांमध्ये मराठी माध्यमातून शिकण्याची इच्छा असणाऱ्या बांधवांना शिक्षण घेण्याची पुरेशी सोय नसल्याची व्यथा शिक्षक परिषदेने मांडली होती.

मुंबई : सीमाभागातील गावांमधील शाळांमध्ये मराठी माध्यमातून शिकण्याची इच्छा असणाऱ्या बांधवांना शिक्षण घेण्याची पुरेशी सोय नसल्याची व्यथा शिक्षक परिषदेने मांडली होती. त्यामुळे या भागातील विद्यार्थ्यांना इतर माध्यमातून शिकावे लागत असल्याचेही परिषदेने निदर्शनास आणले होते. त्यावर एका महिन्यात कार्यवाही करू, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले आहे.
शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सांगितले की, चंद्रपूर, सांगली व नाशिक जिल्ह्यांतील सीमालगतची गावे आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व गुजरात राज्यांच्या जवळ आहेत. या भागातील गावे, तांडा व वस्तीमध्ये मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरु करण्याची मागणी संबंधित भागातील नागरिकांकडून व लोकप्रतिनिधींकडून शासनाकडे सातत्याने सुरु होती. सीमेवरील भागांत मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळा उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी मराठी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्याबाबत ८ आॅगस्ट २०११ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदरचा विषय चर्चेला आला होता. मंत्रीमंडळाने सकारात्मक निर्णय घेऊन सीमावर्ती भागातील सुमारे ३६ गावांमध्ये मराठी माध्यमाच्या नवीन माध्यमिक शाळा विशेषबाब म्हणून अनुदान तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता दिली. ७ आॅगस्ट २०१३ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत शासन निर्णयही जारी केला होता. या शासन निर्णयानंतर सुद्धा सीमावर्ती भागातील ३६ गावांमध्ये मराठी माध्यमाच्या एकाही माध्यमिक शाळेला शासनाने अद्यापही परवानगी दिलेली नाही. या भागांमध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्यासाठी मार्च २०१४ मध्ये संस्थांकडून प्रस्ताव आले होते. याबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे मोते यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.


मराठी शाळांची मागणी
- सीमेवरील गावांमधील मराठी भाषिक नागरिक मराठी माध्यमाच्या शाळांची मागणी करीत असतांना त्यांच्या शिक्षणाची सोय न करणे मराठी भाषिकांवर अन्याय आहे.
- सुमारे ५ वषार्पूर्वी घेतलेल्या या निर्णयाची तातडीने शासनाने अंमलबजावणी न केल्याने परिषदेने नाईलाजाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता, असे शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.