महिला-बालविकासच्या योजनांवर गंडांतर; ३३ टक्के निधी अपुरा

यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : समाजातील शेवटच्या घटकांच्या कल्याणासाठी योजना राबवित असलेले सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि महिला व बालकल्याण हे विभाग ३३ टक्केच निधी खर्च करण्याच्या वित्त विभागाच्या बंधनाने हैराण झाले असून काही योजनांवर निधीअभावी गंडांतर येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आता ही मर्यादा काढा, अशी मागणी या विभागांमार्फत करण्यात आली आहे.

तिन्ही विभागांच्या मंत्र्यांनी ३३ टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यासाठी वित्तमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातले आहे. या मर्यादेमुळे माझी कन्या भाग्यश्री, अंगणवाडी सेविकांसाठीची भाऊबीज, बेबी केअर किट आदी योजनांसाठीचा निधी द्या नाहीतर योजना चालविणे कठीण जाईल, असा अहवाल एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांनी विभागाच्या सचिवांना दिला आहे.
शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रसुति झालेल्या महिलांना मुलगा वा मुलीसाठी १ हजार ९९५ रुपये किमतीचे एक बेबी केअर किट दिले जाते. त्यात १७ प्रकारच्या वस्तू असतात. या किटच्या पुरवठ्यापोटी ७९ कोटी ९९ लाख रुपयांपैकी पुरवठादारास ४४ कोटी ७४ लाख रुपये अदा करण्यात आले पण ३५ कोटी २५ लाख रुपये देणे बाकी असून ते न दिल्यास पुरवठादार न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे आयुक्तांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही योजना निधीअभावी स्थगित ठेवता येणार नाही असा अभिप्रायदेखील आयुक्तांनी दिला आहे.

१ आॅगस्ट २०१७ नंतर जन्मलेल्या एका मुलीच्या नावावर ५० हजार रुपये आणि एका कुटुंबात दोन मुलींचा जन्म झाल्यास प्रत्येकी २५ हजार रुपये मुदतठेवीत १८ वर्षांपर्यंत ठेवली जाते. या योजनेला आणि मुदतठेवीलाही कालमर्यादा असल्याने योजनेसाठी नियमितपणे निधी देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ८.२५ कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठीची ही योजना बंद केल्यास मुलींच्या जन्मदरावर विपरित परिणाम होऊ शकतो याकडे आयुक्तांनी लक्ष वेधले आहे.

राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मिनीसेविका, मदतनीस यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची भाऊबीज विभागातर्फे दरवर्षी दिली जाते. ही योजना स्थगित ठेवता येणार नाही. त्यासाठी यंदा ४२ कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना देण्यात येणाऱ्या विमासंरक्षणासाठी आवश्यक रकमेची तरतूद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.