डोंबिवलीतील प्रोबेस स्फोटाची चौकशी गुंडाळली
By Admin | Updated: October 20, 2016 04:01 IST2016-10-20T04:01:38+5:302016-10-20T04:01:38+5:30
एमआयडीसी परिसरातील प्रोबेस एंटरप्रायझेस या केमीकल कंपनीतील स्फोटाची चौकशी गुंडाळण्यात आली

डोंबिवलीतील प्रोबेस स्फोटाची चौकशी गुंडाळली
अनिकेत घमंडी,
डोंबिवली- तब्बल १२ जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या एमआयडीसी परिसरातील प्रोबेस एंटरप्रायझेस या केमीकल कंपनीतील स्फोटाची चौकशी गुंडाळण्यात आली आहे.
स्फोटाचे नेमके कारण स्पष्ट करणारा फोरेन्सिक अहवाल पाच महिने उलटले तरी अजून हाती आलेला नाही. चौकशी समितीला एक महिन्यांची मुदत दिली होती. चौकशीची मुदत वाढवून देण्याची मागणी समितीने केली होती. मात्र त्याला लिखित स्वरुपात मुदतवाढ दिली गेली किंवा कसे, याची कुणालाही माहिती नाही. मुदलात प्रोबेस स्फोटाच्या चौकशीत सरकारलाच फारसा रस नसल्याने ही चौकशी गुंडाळल्याची चर्चा आहे.
प्रोबेस कंपनीत २६ मे रोजी स्फोट झाला होता. त्या स्फोटाची चौकशी करण्याकरिता राज्य शासनाने ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. विविध तांत्रिक कारणांमुळे अद्यापही अंतिम अहवाल तयार झालेला नसल्याने दुर्घटना नेमकी कशामुळे झाली ते कशाच्या आधारावर निश्चित करावे हा पेच समितीसमोर आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी समितीला एक महिन्याचा कालावधी दिला असला तरीही तो कमी होता. त्यानुसार एक महिन्याची मुदतवाढ मिळाली. मात्र त्यानंतरही शासनाने मुदतवाढीला मंजुरी दिली का हे गुलदस्त्यात आहे.
माहितीच्या अधिकारात कंपनीतील स्फोट हा वेल्डींगचे काम सुरु असताना ठिणगी रसायनांच्या साठ्यावर उडून झाल्याचे औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाने दिली होती.
त्या स्फोटामध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला होता तर २०० हून अधिक जखमी झाले होते. तसेच ३ हजाराहून अधिक घरांचे नुकसान झाले होते. जखमींवर झालेला खर्च रुग्णालयांना तर मृतांच्या वारसांना दोन लाखांचे अर्थसहाय्य मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
>अहवाल नाहीच; मुदतवाढ मात्र हवी
स्फोटाची चौकशी करण्याकरिता राज्य शासनाने ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. गेल्या महिनाभरात या समितीची केवळ एकदाच बैठक झाली. मात्र त्यात काहीही निष्पन्न झाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल का लांबणीवर पडला याबाबत विचारले असता संबंधित अधिकारी निरुत्तर झाले. मुख्यमंत्र्यांनी समितीला एक महिन्याचा कालावधी दिला असला तरीही तो कमी होता, त्यामुळे तो वाढवून मिळावा अशी मागणी केली होती.