कैद्यांनी उपोषण करणे ही बेशिस्त

अनाठायी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कैद्यांनी तुरुंगात सामूहिकपणे उपोषण करून, कारागृह प्रशासनास वेठीस धरणे हे तद्दन बेशिस्त वर्तन आहे व याचा बिमोड करण्यासाठी

मुंबई : अनाठायी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कैद्यांनी तुरुंगात सामूहिकपणे उपोषण करून, कारागृह प्रशासनास वेठीस धरणे हे तद्दन बेशिस्त वर्तन आहे व याचा बिमोड करण्यासाठी अशा कैद्यांची राज्यातील विविध कारागृहांत
रवानगी करणे योग्य ठरते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. विजया कापसे ताहिलरामाणी व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा देताना एका ताज्या निकालपत्रात म्हटले की, तुरुंगांमध्ये सुरक्षा, शांतता व शिस्त अबाधित राखणे हे सर्वोच्च महत्त्वाचे आहे. काहीही करून या गोष्टींचे पालन व्हायलाच हवे.
महाराष्ट्र तुरुंग नियमावलीत कैद्यांची कर्तव्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली आहेत. त्यात तुरुंग अधिकाऱ्यांशी आदराने वागणे, संप न करणे आणि अधिकाऱ्यांना मारहाण किंवा धाकदपटशा न करणे इत्यादींचा समावेश आहे. कैद्यांनी अनाठायी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी तुरुंगात बेकायदेशीरपणे गटबाजी करणे व प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी सामूहिक उपोषण सुरू करणे हे या नियमांत कदापि बसत नाही. त्यामुळे असे बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या कैद्यांना वेगळे करून त्यांची निरनिराळ््या तुरुंगांत रवानगी करणे यात काहीच गैर नाही.
न्यायालय म्हणते की, सुरक्षा, प्रासंगिक गरज किंवा तुरुंगातील गर्दी कमी करणे या कारणांसाठी कैद्यांची एका तुरुंगातून दुसऱ्या तुरुंगात पाठवणी केली जाऊ शकते. प्रस्तुत प्रकरणात कैद्यांचे वर्तन पाहता, त्यांची अन्यत्र रवानगी नियमानुसारच ठरते.
नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या २५ कैद्यांची इतर कारागृहांमध्ये रवानगी
करण्याचा आदेश कारागृह महानिरीक्षकांनी १६ जून रोजी
जारी केला होता. त्यापैकी येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात पाठविण्यात येणाऱ्या सुनिल देवनारायण सिंग
ऊर्फ पापा या कैद्याने याविरुद्ध केलेली याचिका फेटाळताना खंडपीठाने हा निकाल दिला. (विशेष प्रतिनिधी)


नाशिक रोज कारागृहातील अनेक कैद्यांनी तुरुंग प्रशासनाकडे आठ विविध मागण्या केल्या व त्या मान्य व्हाव्यात, यासाठी गेल्या वर्षी ८ आणि ९ डिसेंबर रोजी सामूहिक उपोषण केले. औरंगाबाद येथील कारागृह उपमहानिरीक्षकांनी नाशिक कारागृहास भेट दिली व कैद्यांना नियम आणि शिस्तीची समज देऊन त्यांना उपोषणापासून परावृत्त केले. तरीही २५ कैदी उपोषण सुरू ठेवून इतरांना चिथावणी देत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध इतरत्र रवानगी करण्याची कारवाई करण्यात आली होती.
या कैद्यांनी केलेल्या मागण्यांचा खंडपीठाने सविस्तरपणे आढावा घेतला आणि असे मत नोंदविले की, मुळात या मागण्या केवळ अवास्तवच नव्हेत, तर अनाठायी आहेत. यापैकी अनेक मागण्या नियम आणि कायदा गुंडाळून ठेवण्याच्या स्वरूपातील आहेत. त्यामुळे त्या मान्य करणे तर सोडाच, पण विचारातही घेतल्या जाऊ शकत नाहीत.
या सुनावणीत याचिकाकर्त्या कैद्यातर्फे अ‍ॅड. हितेश पी. शहा यांनी, तर सरकारतर्फे अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर एच. जे. देढिया यांनी काम पाहिले.


या मागण्यांसाठी उपोषण
तुरुंग अधीक्षकांनी सर्व कैद्यांच्या फर्लो व पॅरॉल रजांची शिफारस करावी.
रजेवर सोडताना कठोर अटी घालू नयेत व त्यासाठी कैद्यांकडून फक्त व्यक्तिगत हमीपत्रे घ्यावीत.
रजेवरून उशिरा तुरुंगात परत आले, तरी कोणतीही शिक्षा करू नये व त्याबद्दल गुन्हा नोंदवू नये.
कैद्यांसाठी घरून डबा घेऊन येणाऱ्या कुटुंबीयांना कोणतीही तपासणी न करता, मुख्य प्रवेशद्वाराने आत सोडावे.
घरून आलेल्या डब्यातील अन्न कोठडीत चूल पेटवून गरम करून घेण्याची परवानगी द्यावी.