माथाडी कामगारांना थेट पणनमध्येही प्राधान्य

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील नोंदीत कामगारांना थेट पणन धोरणामध्येही स्थान दिले जाईल.

नवी मुंबई : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील नोंदीत कामगारांना थेट पणन धोरणामध्येही स्थान दिले जाईल. मार्केटबाहेरील कामांमध्येही त्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे माथाडी संघटनेने स्वागत केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करून बाजार समितीच्या आवाराबाहेर फळे व भाजीपाला यांचे व्यवहार नियमन मुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी व्यापारी व कामगार या सर्वांचे मत विचारात घेण्यासाठी उपसमिती स्थापन केली होती.
समितीची बैठक २ जूनला आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये माथाडी कामगार, वारणार, मापाडी कामगारांबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय मार्केटबाहेर शेतकऱ्यांची फसवणूक होवू नये यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. या बैठकीला पणन व सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, दिवाकर रावते, राम शिंदे, दादाजी भुसे, प्रवीण पोटे, अप्पर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते आमदार शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील व युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी गत आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगारांचे सर्व प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. (प्रतिनिधी)