भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पाच विभागाच्या ४० योजना आता आॅनलाईन, पालकांनाच भरावे लागणार शिष्यवृत्ती अर्ज

राज्य शासनाने शिष्यवृत्ती, योजनांमध्ये होणारे अपहार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पाच विभागाच्या ४० योजना आता आॅनलाईन केल्या आहेत

अमरावती : राज्य शासनाने शिष्यवृत्ती, योजनांमध्ये होणारे अपहार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पाच विभागाच्या ४० योजना आता आॅनलाईन केल्या आहेत. तसेच यंदापासून विद्यार्थी, पालकांनाच शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाईन अर्ज सादर करावे लागेल, अन्यथा पाल्यांना शिष्यवृत्तीला मुकावे लागेल, हे वास्तव आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित ४० योजनांचा कारभार आॅनलाईन करण्यात आला आहे. यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी शाळा, महाविद्यालयांमार्फत अर्ज सादर करुन ते शासनाकडे पाठविले जायचे. त्यानंतर शिष्यवृत्तीची रक्कम किंवा धनादेश विद्यार्थ्यांना दिले जात होते. मात्र, शिष्यवृत्तीत घोेटाळे, अपहार, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे शासनाने शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट पालक अथवा विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार डिबीटी अंतर्गत शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी, यासाठी विद्यार्थी अथवा पालकांना स्वत:च आॅनलाईन अर्ज सादर करावे लागतील. यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आले असून आतापर्यंत २.८३ कोटी आधार नोंदणी झाली आहे. ई-शिष्यवृत्ती, निवृत्ती योजना, शेतकरी आपत्ती व्यवस्थापन योजना देखील डीबीटी अंतर्गत जोडली जाणार आहे.बॉक्सचार हजार ८८६ उमेदवारांना शिष्यवृत्तीराज्य शासनाच्या ‘महा डीबीटी’ संकेतस्थळावर शिष्यवृत्ती, योजनांसाठी आॅनलाईन अर्ज सादर करावे लागत आहेत. आतापर्यंत ३९ हजार ५६५ जणांनी नोंदणी केली असून चार हजार ८८६ उमेदवारांना शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आली आहे. यंदा विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी स्वत:च सायबर कॅफेवर आॅनलाईन अर्ज सादर करावे लागणार आहेत.बॉक्सशाळांमध्ये मेळाव्यातून जनजागृतीविद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी स्वत: आॅनलाईन अर्ज करून शासनाकडे तो सादर करण्यासंदर्भात शाळा-महाविद्यालयांतून जनजागृती केली जात आहे. त्याकरिता पालकसभा, मेळाव्यांचे आयोजन क रण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. विद्यार्थी शिष्यवृत्ती किंवा योजनांपासून वंचित राहू नये, ही दक्षता घेण्याबाबतचे निर्देश शाळा, महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत.