मुंबई - राज्यातील सत्तापेचावर तोडगा काढण्यासाठी काँग्रेसचे राज्य प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे, सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल आणि ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी मुंबईत शरद पवार यांच्यासह दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांशी एकत्र चर्चा केली. त्यावेळी, महाराष्ट्रात लागू झालेल्या राष्ट्रपती राजवटीवरुनकाँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी राज्यपालांना लक्ष्य केलं.
महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत सत्तेत सहभागी होण्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी सहमती दर्शविली असली, तरी याबाबतची घोषणा दिल्लीतून होणार आहे, शिवाय मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला देण्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत सहमती झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शिका व राज्यघटनेचा अनादर करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी काँग्रेसला आमंत्रित न करणे हे चुकीचे आणि घटनाबाह्य आहे, असा आरोप अहमद पटेल यांनी केला आहे.
महाशिवआघाडीच्या सरकारमध्ये काँग्रेसने सहभागी झाले पाहिजे, असा आग्रह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी धरला. राज्याला स्थिर सरकार द्यायचे असेल तर ते काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय शक्य नसल्याचे त्यांनी पटवून दिले. तसेच मंत्रिपदांचे वाटप, किमान समान कार्यक्रम यावर चर्चा झाली. त्यानंतर खा. पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली. शिवसेनेने राज्यात सरकार स्थापन करण्याबाबत 11 नोव्हेंबर रोजी अधिकृत प्रस्ताव दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना दिला. मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्याआधी काही मुद्द्यांवर अधिक चर्चेची गरज आहे. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांचे एकमत झाल्यानंतरच सरकार स्थापन करण्याबाबतचा सविस्तर निर्णय जाहीर केला जाईल, असे राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले.
दरम्यान, भाजप-शिवसेनेला संधी देऊनही सरकार स्थापन करण्याचा दावा करता आला नाही. दिलेल्या मुदतीत राष्ट्रवादीलाही ते शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर सायंकाळी शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे राज्यात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राष्ट्रवादीला मंगळवारी रात्री 8.30 वाजेपर्यंतची वेळ दिली होती. मात्र, मंगळवारी दुपारीच राष्ट्रवादीने अवधी वाढवून देण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली. राज्यपालांनी त्यास नकार दिला. सरकार स्थापन करण्यात याप्रकारे तिन्ही पक्ष अपयशी ठरल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीच्या आदेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.