कचरा डेपोसंदर्भात महिन्याभरात बृहतआराखडा तयार करणार- मुख्यमंत्री

कचराकोंडी सोडवण्यासाठी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ग्रामस्थांसह लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा करण्यात आली

ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. 7 - शहरातील कचराकोंडी सोडवण्यासाठी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ग्रामस्थांसह लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. येत्या महिन्याभरात कचरा डेपोसंदर्भात बृहतआराखडा तयार करून या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना दिली. 

गेली अनेक वर्षे सातत्याने उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावातील ग्रामस्थ कचरा प्रश्नावर आंदोलन करीत आहेत. हा प्रश्न अधिकच जटील झाला आहे. त्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांसोबत घेतलेल्या बैठकीमध्ये ग्रामस्थांनी त्यांचा आक्रोश मांडला. या बैठकीमध्ये त्यांच्या मागण्यांविषयी चर्चा करण्यात आली. शहरामध्ये विकेंद्रीकरणाद्वारे कचरा जिरवण्यावर आगामी काळात भर देण्यात येणार आहे. या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

ग्रामस्थांच्या मागण्यांचा विचार करून दीर्घकालीन उपाय करण्यात येईल. भराव भूमी आणि क्षेपण भूमीचे कॅपिंग करून घेणार आहे. यापूर्वी झालेल्या आंदोलनावेळी ग्रामस्थांच्या मुलांना कंत्राटी पद्धतीने नोक-या देण्यात आल्या होत्या. त्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासोबतच कचरा डेपोसाठी ज्या ग्रामस्थांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या, त्या जमिनी परत देण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अधिग्रहीत केलेल्या जमिनी परत करता येत नाहीत. त्यातील काही भाग देता येईल का यावर चर्चा सुरू आहे. उरुळी आणि फुरसुंगी गावाचे पाणी, दवाखाना, रखडलेला विकास असे स्वतंत्र प्रश्न आहेत. त्यासाठी कालबद्ध बृहत आराखडा करून तो ग्रामस्थांसमोर मांडण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.

पुणे महापालिका आणि शासन मिळून महिन्याभरात 25 ते 40 वर्षांपर्यंत हा प्रश्न मिटेल, असा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. बैठकीमध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन या आराखड्यामध्ये सहभाग नोंदवण्याची तयारी दर्शवली असून ही समस्या सोडवणे ही शासनाची जबाबदारी असून ती आव्हान म्हणून स्वीकारल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कचरा प्रश्नासाठी गेल्या आठ वर्षांपासून आंदोलने सुरू आहेत. सत्ताबदल आताच झालेला आहे, तरीही कोणाची सत्ता या वादात न पडता आंतरराष्ट्रीय होत चाललेल्या पुण्याच्या इभ्रतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे आव्हान स्वीकारल्याचे ते म्हणाले.