Maharashtra Politics:शिवसेना आणि पक्ष चिन्हाबाबत शिंदे-ठाकरे वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) शिवसेनाला मोठा धक्का देत एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला मोठा दिलासा दिला. निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील कार्यवाही करण्यास होकार दिला आहे. यामुळे पक्ष कोणाचा आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे यावर निवडणूक आयोग कार्यवाही करण्यास मोकळा झाला आहे. यानंतर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे चुकीचा संदेश गेला असून, घटनापीठाने याचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे मत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी व्यक्त केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संविधान आणि संसदेने आतापर्यंत राखून ठेवलेला निवडणूक आयोगाचा तटस्थपणा नष्ट झाला आहे. शिवसेनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा बंधनकारक आहे, पण त्याचा आदर होईल किंवा नाही, याबाबत मला शंका आहे. संविधानाने आणि संसदेने ही दक्षता घेतली पाहिजे की, निवडणूक आयोग कुठेही पक्षपाती होणार नाही. निवडणूक आयोगावर कुठेही शिंतोडे उडणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने ती तपासणी केली नाही
निवडणूक आयोगाने स्वत:च्याच अधिकाराचा वापर करत पक्षचिन्हाबाबत १९६८ सालचा कायदा तयार केला होता. या कायद्यातील कलम १५ वादग्रस्त आहे. त्यानुसार एखाद्या पक्षात चिन्हाबाबत वाद झाला तर निवडणूक आयोगाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला पहिल्यांदाच ही संधी चालून आली होती की, कलम १५ हे संवैधानिक आहे किंवा नाही, याची तपासणी करता आली असती. परंतु, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने ती तपासणी केली नाही. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेने राखून ठेवलेला निवडणूक आयोगाची तटस्थता या निर्णयामुळे नष्ट झाली आहे. आगामी काळात पक्षचिन्हाचा निर्णय हा निवडणूक आयोगच घेईल, असा चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनवरालोकन करणे गरजेचे आहे, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. शिंदे गटाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुढील हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही विनंती फेटाळून लावली.