१ लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल ,संयुक्त सभागृहासमोरील अभिभाषणात राज्यपालांकडून प्रशंसा

सन २०२५ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था १ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर इतकी करण्यासाठी राज्य शासन अत्यंत दमदार पावले उचलत असल्याचे, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोरील अभिभाषणात सांगितले.

विशेष प्रतिनिधी मुंबई : सन २०२५ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था १ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर इतकी करण्यासाठी राज्य शासन अत्यंत दमदार पावले उचलत असल्याचे, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी आज विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहासमोरील अभिभाषणात सांगितले. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ झाला.राज्यपाल म्हणाले-१ लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कृषी, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, नवउद्यम यांसारख्या अनेक क्षेत्रातील गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण, कृषी व अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, अंतराळ, लॉजिस्टिक्स, वित्त तंत्रज्ञान, अ‍ॅनिमेशन, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या उद्योगांशी संबंधित धोरणे शासनाने स्वीकारली आहेत.विविध क्षेत्रांत केलेल्या भरीव गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न ५.४ टक्क्यांहून ९.४ टक्के इतके वाढले आहे. महाराष्ट्राच्या उणे कृषी विकासाचा दर अधिक १२.५ टक्के इतका झाला आहे.२०१३-१४ मधील २९ हजार कोटी रुपयांची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून, ती २०१७-१८ मध्ये ८३ हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे. मागेल त्याला शेततळे, पंपसंचाचे विद्युतीकरण, जलयुक्त शिवार यांसारख्या माध्यमातून कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील मत्ता वाढविण्यावर शासनाने भर दिला आहे.प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना आणि किमान आधारभूत किंमत योजनेतून शेतीमाल खरेदी करून, अडचणीत असलेल्या शेतकºयांना संरक्षण देण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत ५४.७२ लाख मान्यताप्राप्त खात्यांपैकी ४६.३५लाख खात्यांकरिता कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करण्यासाठीचा प्रोत्साहनाबाबतचा निधी संबंधित बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा-आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळांची स्थापना करण्याचा निर्णय, कौशल्य विकासासाठी केलेल्या करारांद्वारे १० लाख रोजगार, मागास विद्यार्थ्यांना थेट बँक खात्यात अनुदान, वस्रोद्योग धोरण, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण, १ लाख कोटी रुपये खर्चाचे मेट्रो प्रकल्प, जलयुक्त शिवार योजनचे यश, नवी मुंबई विमानतळाचे भूमिपूजन, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, कुपोषणाचे कमी झालेले प्रमाण, मातृत्व योजनेचा ६ लाख महिलांना दिलेला लाभ, कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाचा धडाका, सिंचन प्रकल्पांसाठी दिलेला मोठा निधी आदींचा उल्लेख करून, सरकारच्या विकासाभिमुखतेची राज्यपालांनी प्रशंसा केली.