पोस्टाची पार्सल सेवा आता शेवटच्या खेड्यापर्यंत
By Admin | Updated: October 9, 2014 03:30 IST2014-10-09T03:30:49+5:302014-10-09T03:30:49+5:30
देशभरात लहानातील लहान खेड्यापर्यंत सेवाजाळे असणाऱ्या भारतीय टपाल विभागाने आता पार्सल डिलिव्हरी क्षेत्रातही आघाडी घेतली आहे.

पोस्टाची पार्सल सेवा आता शेवटच्या खेड्यापर्यंत
संकेत सातोपे, मुंबई
देशभरात लहानातील लहान खेड्यापर्यंत सेवाजाळे असणाऱ्या भारतीय टपाल विभागाने आता पार्सल डिलिव्हरी क्षेत्रातही आघाडी घेतली आहे. ‘एक्सप्रेस आणि बिझिनेस पार्सल’ नावाने टपाल खात्याने सुरू केलेल्या नव्या सेवांना उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. विशेष म्हणजे या सेवांचा लाभ घेत खेड्यापाड्यांत व्यवसाय वाढविण्यासाठी आघाडीच्या अनेक आॅनलाइन शॉपिंग कंपन्यांनी टपाल खात्याशी करार केले आहेत. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातही आॅनलाइन शॉपिंगचा लाभ घेता येणार आहे.
टपाल खात्याने डिसेंबर २०१३ मध्ये ‘एक्सप्रेस आणि बिझिनेस’ या दोन पार्सल सेवा देशातील ४७ प्रमुख शहरांत सुरू केल्या. या पैकी एक्सप्रेस सेवेअंतर्गत पार्सल वायूमार्गे पाठविण्यात येणार असल्यामुळे ही सेवा अतिजलद आहे. तर ‘बिझिनेस’ सेवेअंतर्गत खुष्कीच्या मार्गाने पार्सल पोहोचविण्यात येतात. या सेवांना खासगी उद्योजकांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता, टपाल खात्याने १ आॅक्टोबरपासून ही सेवा ४७ शहरांसोबतच देशभरातील प्रत्येक खेड्यापर्यंत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या सेवांमुळे आॅनलाइन किंवा दूरध्वनीवरून नोंदणी केलेल्या वस्तु पोस्टाच्या देशभरात पसरलेल्या जाळ्याच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे ‘अॅमेझोन, फ्लिपकार्ट, टेलिब्रॉण्ड, टीव्हीसी इंडिया’ या आॅनलाइन शॉपिंग कंपन्यांनी टपाल खात्याशी करार केले आहेत. तसेच, इबे, स्रॅपडिल यांच्याशी नवे करार होण्याच्या मार्गावर आहेत. या करारांनुसार, कंपन्यांना त्यांचे ३५ किलोपर्यंतचे पार्सल वायूमार्गाने देशातील कोणत्याही कोपऱ्यात पाठविणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र टपाल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
या नव्या सेवेच्या माध्यमातून एप्रिल ते आॅक्टोबर या कालावधीत टपाल खात्याने ४७ शहरांत ४ लाखांहून अधिक वस्तू पोहोचविल्या आहेत. आणि त्यातून तब्बल ५ कोटी ३० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे.
भारतीय टपाल खात्याचे सेवाजाळे जगातील सर्वात मोठे मानले जाते. टपाल खात्याची देशभरात १ लाख ५५ हजार १५ हून अधिक कार्यालये आहेत. त्यापैकी ८९.७६ टक्के म्हणजेच १ लाख ३९ हजार १४४ कार्यालये ही ग्रामीण भागात आहेत.