मधुमेहासाठीही आता विमा मिळण्याची शक्यता

इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या (इरडा) आरोग्य विमाविषयक नव्या नियमांमुळे विमा कंपन्या आता मधुमेहासारख्या आजारासाठीही मर्यादित

मुंबई : इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या (इरडा) आरोग्य विमाविषयक नव्या नियमांमुळे विमा कंपन्या आता मधुमेहासारख्या आजारासाठीही मर्यादित काळापर्यंत विमा संरक्षण देऊ शकतील, तसेच दीर्घकालीन अपघाती विम्याच्याही नव्या योजना बाजारात येऊ शकणार आहेत.
सध्याच्या नियमानुसार, एखाद्या व्यक्तीने आरोग्य विमा घेतल्यास ग्राहक पैसे भरेल तितकी वर्षे कंपनीला त्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. कंपनी नूतनीकरण नाकारू शकत नाही. यात नाविण्याला काहीच वाव नाही. नाविण्य आणि ग्राहकांचे संरक्षण याचा सुवर्णमध्य गाठणारे नियम करण्याचा प्रयत्न इरडा आता करीत आहे. त्यानुसार पाच वर्षांच्या मुदतीच्या योजना सादर करण्याची मुभा नव्या नियमांत कंपन्यांना आहे. याचाच अर्थ कंपन्या आता प्रयोग करू शकतील. उदा. एखाद्या कंपनीला मधुमेहासारख्या आजारासाठी पॉलिसी द्यायची असेल, तर कंपनी पाच वर्षांसाठी अशी पॉलिसी देऊ शकेल. पॉलिसीचे फायदे- तोटे तपासून पाच वर्षांनी ही पॉलिसी ठेवायची की बंद करायची, याचा निर्णय कंपनी घेऊ शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या पर्सनल लोनच्या काल मर्यादेसाठी अपघाती विमा देता येऊ शकेल. याशिवाय ग्राहकांना एकाच कंपनीच्या योजना बदलून घेता येऊ शकतील. सध्याच्या नियमात योजना बदलून घ्यायची असल्यास ‘नो-क्लेम बेनिफिट’ या तत्त्वावरच ती घ्यावी लागते. लाभासह योजना बदलून घेणे शक्य असणार आहे.