पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंगचा पेपर मराठीत लिहिता येणार

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर, विद्यापीठांना देणार सॉफ्टवेअर

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : राज्यातील पॉलिटेक्निक व इंजिनिअरिंगमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता इंग्रजीबरोबर मराठी भाषेतही परीक्षेचे पेपर लिहिता येणार आहेत. यासंदर्भात गुरुवारी विधान परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

विधानसभेने मंजूर केलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक गुरुवारी विधान परिषदेत सादर करण्यात आले. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हे विधेयक मांडले. या सुधारित विधेयकामुळे या विद्यापीठात अभ्यासक्रम मराठीतून उपलब्ध होणार आहे. २०२० साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण घोषित केले असून त्यानुसार हे बदल केल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

एआय तंत्रज्ञानाची घेणार मदत
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार मराठीतून शिक्षण देण्यासाठी मुंबईच्या आयआयटीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. हे सॉफ्टवेअर सर्व विद्यापीठांना देण्यात येणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. सॉफ्टवेअरमुळे शिक्षकांनी कोणत्याही भाषेतून शिकवले तरी विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत समजेल.

केंद्र शासनाच्या कार्यालयातही मराठीचा आग्रह धरा : दानवे
nविधेयकाचे स्वागत करताना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, मराठीचा वापर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठापुरता मर्यादित न ठेवता इतर विद्यापीठातही त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. 
nतामिळनाडू, केरळ या राज्यात केंद्रांच्या कार्यालयात त्यांची भाषा मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. आपल्याकडेही केंद्र शासनाच्या कार्यालयातही अशा भाषा वापरण्यासाठी सरकारने आग्रह
धरला पाहिजे.

प्रश्नपत्रिका दोन्ही भाषेत उपलब्ध होणार
या धोरणामध्ये मातृभाषेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील पॉलिटेक्निक व इंजिनिअरिंग या दोन्ही वर्गाची सर्व पुस्तके मराठीत केली. पण लोणेरे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या कायद्यामध्ये इंग्रजी आहे.
त्याऐवजी विधेयकात इंग्रजी व मराठी असा बदल केला आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका दोन भाषेत येतील व उत्तरसुद्धा दोन भाषेत लिहिण्यास परवानगी असेल.
सहा प्रश्नपत्रिकांपैकी चार मराठीत व दोन इंग्रजीमध्ये लिहिता येतील. पण हे ऐच्छिक असणार असून त्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.