जिल्ह्याच्या बाजार समित्यांमधील राजकीय बाजार अखेर बंद...

प्रशासकांच्या दोऱ्या : आणखी धक्के शक्य

सांगली : शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळावा म्हणून स्थापन झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील बेलगाम राजकीय कारभाराला सरकार बदलताच मोठे हादरे बसू लागले आहेत. जिल्ह्यातील सात बाजार समित्यांपैकी पाच समित्यांवर प्रशासक नियुक्त झाल्याने, जवळपास जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील राजकीय बाजार बंद झाला आहे. नव्या सहकारमंत्र्यांनी दिलेल्या संकेतानुसार आणखी काही मोठे धक्के समितीच्या माध्यमातून राजकारण्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
सांगली जिल्ह्यात सांगली, मिरज, तासगाव, शिराळा, इस्लामपूर, विटा, पलूस, आटपाडी, जत या बाजार समित्यांपैकी केवळ इस्लामपूर आणि शिराळा या दोनच बाजार समित्यांवर संचालक मंडळ अस्तित्वात राहिले आहे. याठिकाणच्या मंडळाची मुदत आता मे २0१५ मध्ये संपणार आहे. म्हणजे आणखी सहा महिन्यांनी सर्वच ठिकाणचे राजकीय नियंत्रण संपुष्टात येणार आहे. मंगळवारी सहकार विभागाने जिल्ह्यात चार बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून मोठा दणका दिला. या सर्व बाजार समित्यांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता होती. आता यातील काही नेते भाजप आणि शिवसेनेत आले असले तरी, विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तरी याच पक्षांची छाप या समित्यांवर होती.
सांगली, मिरज आणि जत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संलग्न आहेत. या तिन्ही समित्या यापूर्वीच बरखास्त झाल्या आहेत. सध्या याठिकाणी प्रशासकांमार्फत कारभार चालू आहे. भ्रष्टाचारानेही बाजार समित्यांच्या इमारती डागाळल्या गेल्या. शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी पिळवणुकीच्या अनेक गोष्टी याठिकाणी होऊ लागल्या. शेतकरी, शेतीमाल आणि त्यांचा योग्य भाव या गोष्टींऐवजी बाजार समित्यांची ओळख राजकीय अड्डे म्हणूनच होऊ लागली. राजकीय स्वार्थासाठी शेतकरी हिताला मूठमाती देण्याचे उद्योग सुरू झाले. सांगली, मिरज आणि जत समित्यांच्या संलग्नतेवरूनही जिल्ह्यात बरेच राजकारण झाले. समित्यांच्या माध्यमातून भरलेला राजकीय बाजार आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर बाजार समितीमधील संचालक मंडळांना हादरे बसू लागले आहेत. वर्षानुवर्षे मुदतवाढीच्या ‘सलाईन’वर असलेल्या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले. सांगली जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे भवितव्य आता कठीण दिसत आहे. नव्या सहकारमंत्र्यांनी या बाजार समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीचे तसेच राजकीय स्वार्थाचे अड्डे असल्याचे मत व्यक्त केले आहेत. त्यांच्या या संकेतानुसार बाजार समित्यांबाबत आणखी काही धक्कादायक निर्णय होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. (प्रतिनिधी)