पोलीस वापरणार ‘एम्बिस’ प्रणाली

गुन्ह्यांची उकल करून गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयात ठोस पुरावे सादर करता यावे यासाठी पोलीस आधुनिकीकरणातून राज्य पोलीस दलात आता नव्याने ‘एम्बिस’

मुंबई : गुन्ह्यांची उकल करून गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयात ठोस पुरावे सादर करता यावे यासाठी पोलीस आधुनिकीकरणातून राज्य पोलीस दलात आता नव्याने ‘एम्बिस’ (आॅटोमेटेड मल्टिमॉडेल बायोमेट्रिक आयडेन्टिफिकेशन सिस्टीम) प्रणाली वापरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या नवीन प्रणालीमुळे आरोपीच्या बोटांचे ठसे व छायाचित्रांची डिजिटल पद्धतीने साठवणूक करून त्याचा वापर गुन्ह्यांचा शोध लावण्याबरोबरच गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी निश्चितच होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकाराने पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाबरोबरच अपराध सिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ‘एम्बिस’ प्रणाली याच उपाययोजनांचा एक भाग असून जगातील ही सर्वोत्तम प्रणाली वापरणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.गुन्हा सिद्ध करण्याकरिता पुरावे महत्त्वाचे ठरतात. महाराष्ट्र पोलिसांकडे याकरिता फिंगर प्रिंट ब्युरो स्वातंत्र्यापूर्वीपासून कार्यरत आहे. ‘फॅक्ट-५’ प्रणाली वापरून पोलीस बोटांच्या ठशांचे विश्लेषण करीत होते. परंतु बोटांचे ठशांबरोबरच चेहरा व डोळ््यांची संरचना यावरून आरोपी ओळखण्याची संगणकीकृत अद्ययावत प्रणाली पोलिसांकडे उपलब्ध होणे आवश्यक होते; जेणेकरून दरोडे, चोऱ्या, खून, बलात्कार अशा महत्त्वाच्या गुन्ह्यांमध्ये आढळून येणारे बोटांचे ठसे तसेच ‘सीसीटीव्ही’मधील चेहरा पडताळण्याची यंत्रणा उपलब्ध होऊन अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची उकल होईल.या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून पोलीस आधुनिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून एम्बिस प्रणाली खरेदी करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे राज्यभर या यंत्रणेचे जाळे निर्माण करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. ही प्रणाली नंतर सीसीटीएनएस प्रकल्पाशी जोडली जाणार आहे. सर्व पोलीस स्टेशन, जिल्हा मुख्यालय व राज्याच्या मुख्यालयात ती उपलब्ध राहील. सुमारे ५३ कोटी रुपये खर्चाची ही प्रणाली येत्या वर्षभरात राज्यातील सर्व भागांमध्ये युद्धपातळीवर कार्यान्वित केली जाणार आहे, असे गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही प्रणाली, त्याची अंमलबजावणी आणि पोलीस दलास हस्तांतरण करण्याची जबाबदारी सायबर विभागाला देण्यात आली आहे. याने गुन्ह्याची उकल लवकर होईल. (विशेष प्रतिनिधी)