राज्यातील जिल्हा परिषदांकडून अनुकंपा भरतीला खो!

शासनाने १0 टक्के जागा भरण्यास २0१४ मध्येच दिली मंजुरी; मात्र जिल्हा परिषदांकडून अद्याप प्रतिसाद नसल्याने हजारो पात्रताधारक नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत.

अकोला: राज्यातील जिल्हा परिषदांकडून अनुकंपा तत्त्वावरील पदभरतीला खो देण्यात आल्यामुळे २0१४ मध्ये राज्य शासनाने रिक्त पदांच्या १0 टक्के पदे अनुकंपा तत्त्वावर भरण्यास मंजुरी देऊनही हजारो पात्रताधारक नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य शासनाच्या विविध विभागासह जिल्हा परिषदेत कार्यरत वर्ग ह्यकह्ण आणि ह्यडह्ण मधील दरवर्षी रिक्त होणार्‍या एकूण पदांपैकी १0 टक्के पदे सन २0१२ च्या भरती वर्षापासून अनुकंपा तत्त्वावर भरण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली. तसा आदेश राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १ मार्च २0१४ रोजी दिला होता. या आदेशान्वये अनुकंपा तत्त्वावरील पदे ५ टक्केऐवजी १0 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली होती. तसेच २ मे २0१४ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पूरक आदेश काढून भरती प्रक्रिया २0१२ पासून करण्याबाबत स्पष्ट केले होते. हा निर्णय राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनासुद्धा लागू असल्याबाबतची माहिती सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना ९ एप्रिल २0१४ मध्येच देण्यात आली. त्यानंतरही राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त होणार्‍या एकूण पदांपैकी १0 टक्के जागा अनुकंपा तत्त्वानुसार भरण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. हा आदेश गांभीर्याने न घेतल्यामुळे २0१२ पासून अकोला जिल्ह्यातच शंभरपेक्षा अधिक अनुकंपा तत्त्वावरील पात्र उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत. ही परिस्थिती संपूर्ण राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये असून, त्याकडे भाजपचे अकोला जिल्हा उपाध्यक्ष गजानन भटकर यांनी राज्य शासनाचे डिसेंबर २0१४ मध्येच लक्ष वेधले होते. त्यांच्या पत्रानुसार ३0 मार्च २0१५ रोजी ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने अकोला जिल्हा परिषदेसह सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना अनुकंपा तत्त्वावरील पदे भरतीबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत विचारणा केली आहे.

२00५ पासून पदभरती बंद!

राज्यातील जिल्हा परिषदांकडून अनुकंपा तत्त्वावरील पदभरती २00५ पासून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेकडो पात्र उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील अर्धेअधिक पात्र उमेदवारांनी वेळेत नियुक्ती न मिळाल्याने वयोर्मयादा ओलांडली आहे. शासनाच्या मान्यतेनंतरही स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाकडून नियुक्तीबाबत होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे पात्र उमेदवारांना वेळेत नियुक्ती मिळत नसल्याची बाब उघड झाली आहे.