पार्किगची चौकशी करा

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिका केली असून त्याची दखल घेत न्यायालयाने हे आदेश दिल़े मात्र मंजूर झालेल्या कंत्रटांना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला़ वाटेगावकर यांच्या याचिकेनुसार, नाव्हेंबर 2क्1क् ते जानेवारी 2क्13 या काळात किती पार्किगच्या प्रस्तावांना मंजूरी दिली याची माहिती मिळविण्यास त्यांनी नगर विकास विभागाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला होता़ त्यावर मंत्रलयाला आग लागल्याने त्यापूर्वीच्या मंजूरीच्या फाईल्स उपलब्ध नसल्याचे  वाटेगावकर यांना सांगण्यात आल़े तसेच त्यानंतर कोणत्याही प्रस्तावाला मंजूरी दिली नसल्याचेही या विभागाने स्पष्ट केल़े

मात्र अशा पार्किगला मंजूरी मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा एक निकटवर्तीय बिल्डर व शासन यांच्या मध्यस्थी करत आह़े हे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रति चौ़ फु़ 25क्क् रूपयांची मागणी केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने विधि मंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान केला असल्याचे वृत्त प्रसारीत केल़े 

या याचिकेत स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करून वाटेगावकर यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या काळात मंजूर झालेल्या कंत्रटांची चौकशीची मागणी केली़ या प्रतिज्ञापत्रनुसार, मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर त्यांच्याकडे या कंत्रटाचे प्रस्ताव नगर विकास विभागाने पाठवल़े त्यांनी ते जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले व त्यानंतर काही मोजकेच कंत्रट मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मंजूर केल़े यात घोटाळा झाला असून याची चौकशी करावी, अशी विनंती वाटेगावकर यांनी प्रतिज्ञापत्रत केली आह़े  सार्वजनिक पार्किग ही पे अॅण्ड पार्कपेक्षा वेगळी असत़े याचा सर्वाधिक फायदा बिल्डरला होतो़ एक हजार चौ़मी़चे बांधकाम करणारा बिल्डर सात मजल्यांर्पयत पार्किगचे बांधकाम करू शकतो़ त्याबदल्यात त्याला अतिरिक्त पन्नास टक्के बांधकाम करण्यासाठी एफएसआय देखील मिळतो, असे वाटेगावकर यांचे म्हणणो आह़े (प्रतिनिधी)

 

च्पालिकेनेदेखील मंत्रलयाला आग लागल्यानंतर सार्वजनिक पार्किगचा प्रस्ताव नगर विकास खात्याकडे पाठवल्याचे स्पष्ट केल़े  

च्त्याचा दाखला देत वाटेगावकर यांनी वरील काळात नेमक्या किती अशा प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली याचा तपशील देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली़