१५९ कोटींचा योजना आराखडा

मुंबईत मंत्रालयात, अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यस्तरीय मंजुरी देण्यात आली.

अलिबाग : आगामी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या रायगड जिल्ह्याच्या १५९.८१ कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यास मंगळवारी मुंबईत मंत्रालयात, अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यस्तरीय मंजुरी देण्यात आली. याबाबतची माहिती रायगडच्या जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी तेली-उगले यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे रायगड जिल्हा वार्षिक नियोजनाचा सर्वसाधारण आराखडा बैठकीत सादर केला. यावेळी झालेल्या चर्चेत अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासह उपस्थित आमदारांनी महत्त्वाचे विकासात्मक मुद्दे मांडले. आ. भरत गोगावले यांनी पूरनियंत्रणासाठी २५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली. तर आमदार सुरेश लाड व धैर्यशील पाटील यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे पैसे जिल्हा परिषदकडे वर्ग करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली.या आराखड्यात ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेसाठी १० कोटी रु पये, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियानाकरिता ३ कोटी रु पये, विद्युत वितरणासाठी ७० लक्ष रुपये, स्वच्छ भारत अभियानासाठी ८.७९ कोटी रुपये, राष्ट्रीय पेयजल योजनेकरिता १.२६ कोटी रुपये व शासकीय निवासी इमारतीसाठी एक कोटी रुपये अशा अतिरिक्त बाबींचा उल्लेख जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला त्यास अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली.
या बैठकीस रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुरेश टोकरे, आमदार सुरेश लाड, आ.भरतशेठ गोगावले, आ.प्रशांत ठाकूर, आ.धैर्यशील पाटील, आ.बाळाराम पाटील, जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश नार्वेकर, कोकण विभागीय उपायुक्त बा.ना.सबनीस, नियोजन विभागाचे उप सचिव सतीश मोघे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव, तसेच जिल्ह्यातील विभागप्रमुख उपस्थित होते.
>वाड्या-वस्त्यांमध्ये विद्युतीकरण
आराखड्यातील महत्त्वाच्या बाबीत
३५ कोटी रुपये ३० गावांत ‘जलयुक्त शिवार’ची कामे करण्याकरिता, २४ कोटी रुपयेमुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी, १८ कोटी रुपये स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १ जून, २०१७ पूर्वी जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी, ९० लाख रुपये प्राथमिक शाळा
दुरु स्तीसाठी, १.६५ कोटी रुपये कर्नाळा व फणसाड वनपर्यटनासाठीनियोजन राज्यमंत्र्यांनी या वेळी जिल्हा वार्षिक योजना निधी वाटप व विनियोग याबाबत मार्गदर्शन करून आराखडा मंजूर करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
जिल्ह्यात नव्याने ४ पशुवैद्यकीय दवाखाने बांधणे, १७ ग्रामपंचायतींची कार्यालये बांधणे, जिल्ह्यातील सर्व वाड्या-वस्तींमध्ये विद्युतीकरण करणे, नव्याने मंजूर झालेली २ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ४ उपकेंदे्र बांधणे, तसेच ३० व्यायामशाळांना सहायक साहित्य पुरविणे आदी महत्त्वाच्या बाबींचा यामध्ये समावेश आहे.