गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी पथदर्शी आराखडा

गिरणी कामगारांना घरे मिळायला हवीत हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. येत्या १५ दिवसांत घरांच्या किमती निश्चित करून घरांची लॉटरी काढण्यात येईल

मुंबई : गिरणी कामगारांना घरे मिळायला हवीत हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. येत्या १५ दिवसांत घरांच्या किमती निश्चित करून घरांची लॉटरी काढण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. तसेच २०१९पर्यंत सर्वच गिरणी कामगारांना घरे मिळावीत यासाठी पथदर्शी आराखडा तयार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
घरांच्या मागणीसाठी आज आझाद मैदानात गिरणी कामगारांचा भव्य मोर्चा आला आहे. विरोधात असताना गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी सत्तेत आल्यापासून याबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही. आघाडी सरकारने गिरणी कामगारांना ‘एमएमआरडीए’च्या ५० लाख घरांपैकी ५० टक्के घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यातील ५ हजार घरे तयार असूनही वितरित केली जात नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे सदस्य सुनील तटकरे यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून केला.
यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गिरणी कामगारांसाठी सध्या ५ हजार घरे तयार आहेत. त्या घरांची किंमत ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तत्कालीन सरकारने नेमली आहे. मात्र समितीने सुचविलेली किंमत कामगारांना मान्य नाही.
त्यामुळे कामगार संघटनांशी चर्चा करून येत्या १५ दिवसांत घरांच्या किमती निश्चित केल्या जातील आणि त्यानंतर घरांची लॉटरी काढली जाईल.
या वेळी झालेल्या चर्चेत भाई जगताप, कपिल पाटील आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला. (प्रतिनिधी)