पेट्रोल, डिझेल महागणार

गारपीट, दुष्काळ आदी नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी झालेला खर्च आणि डिझेल-पेट्रोलच्या कमी झालेल्या किमतीमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीत (महसुलात) झालेली घट भरून काढण्यासाठी

मुंबई : गारपीट, दुष्काळ आदी नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी झालेला खर्च आणि डिझेल-पेट्रोलच्या कमी झालेल्या किमतीमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीत (महसुलात) झालेली घट भरून काढण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटर दोन रुपये तसेच विदेशी मद्य, सिगारेट आणि शीतपेयांवरील विक्रीकरात पाच टक्के वाढ करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. इंधनावरील दरवाढ बुधवारी मध्यरात्रीपासून लागू झाली आहे.
दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलवरील स्थानिक संस्था कर सरसकट रद्द करून सरकारने एकीकडे दिलासा दिलेला असतानाच इंधन विक्रीवरील करात दोन रुपयांची वाढ करून महागाईच्या वणव्यावर तेल ओतले आहे. या करवाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीत येत्या पाच महिन्यांत १,६०० कोटी रुपयांची भर पडेल.
या करवाढीचे समर्थन करताना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, १ आॅगस्टपासून ५० कोटींच्या खाली उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांवरील एलबीटी रद्द केल्यामुळे सर्व वस्तूंवरील कराचा बोजा कमी झाला असला तरी सरकारच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे मद्य, सिगारेट आणि शीतपेयांवर एलबीटीऐवजी विक्रीकर लावून होणारे नुकसान वाचवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या सर्व दरांचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार असून, वस्तू व सेवाकर प्रणालीशी (जीएसटी) सुसंगत दर राखण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखले जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडीमुळे पेट्रोल व डिझेलच्या किमती कमी झाल्यामुळे सरकारला सुमारे ३०० कोटींचा फटका बसला. त्यामुळे प्रतिलिटर दोन रुपयांचा कर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. या करवाढीनंतरही राज्यातील पेट्रोलवरील कराचा दर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, केरळ या राज्यांपेक्षा कमी असणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दोन रुपये लिटरमागे वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारच्या तिजोरीत येत्या सहा महिन्यांत १,०३४ कोटी रुपये मिळतील; तर विदेशी मद्य, देशी बनावटीचे मद्य, सिगारेट, वायूमिश्रित शीतपेये आणि हिरे व सोने यांच्या विक्रीकरातून ५६५.८३ कोटी रुपये मिळतील.
इंधन दरवाढ आणि विक्रीकरातील वाढीमुळे येत्या पाच महिन्यांत १,६०० कोटी रु पयांचा महसूल वाढेल. पण त्याचबरोबर पेट्रोल व डिझेलवरील एलबीटी रद्द केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर ३५० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
---
दागिनेही महागणार
हिरे-सोने व मौल्यवान दागिन्यांवरील विक्रीकर १ टक्क्यावरून १.२० टक्के करण्यात आला आहे.
--------
डिझेल ५० पैशांनी महागले... नवी दिल्ली : डिझेल दरात प्रति लिटर पन्नास पैशांनी वाढ करण्यात आली असून नवीन दर बुधवारी मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आले आहेत. तथापि, पेट्रोलचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. नवीन दरानुसार दिल्लीत डिझेलचा दर प्रति लिटर ४४ रुपये ९९ पैसे होईल.
----------
या कारणांमुळे तिजोरी रिकामी
नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पीक नुकसानीपोटी ४२१.७४ कोटी
घरांच्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी
पीक विम्यासाठी ६९०.७४ कोटी
कृषी कर्जावरील व्याजमाफीसाठी ६० कोटी, कर्ज रूपांतरणासाठी ११७.५९ कोटी, धान उत्पादकांसाठी ७२.५० कोटी
आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षेचा लाभ देण्यासाठी ९५० कोटी
पेट्रोल व डिझेलच्या कमी झालेल्या किमतीमुळे विक्रीकरात ३०० कोटींची घट; सरकारला बसला फटका
--------------
राज्यावर दुष्काळासह अन्य बाबींसाठी चार ते पाच हजार कोटींची तरतूद करावी लागली. यासाठी वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी साडेआठ ते नऊ हजार कोटींची करवाढ सुचवली होती; पण ते न करता केवळ १,६०० कोटींचे कर ठरावीक वस्तूंवर लावले आहेत. शिवाय १,५०० कोटींची खरेदी कमी केली आहे.
- सुधीर मुनगंटीवार, वित्तमंत्री