याचिकाकर्त्या २४ कैद्यांच्या शिक्षेचा कालावधी 6 आठवड्यात जाहीर करण्याचा आदेश

कारागृहात जन्मठेपेच्या शिक्षेचा काळ उलटून गेल्यानंतरही गृह विभागाने त्यांच्या शिक्षेच्या कालावधी निश्चितीचा निर्णय घेतला नाही.

ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 8 - कारागृहात जन्मठेपेच्या शिक्षेचा काळ उलटून गेल्यानंतरही गृह विभागाने त्यांच्या शिक्षेच्या कालावधी निश्चितीचा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ३९ कैद्यांनी खंडपीठात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांच्या अनुषंगाने २४ कैद्यांसंदर्भात गृह विभागाने सहा आठवड्यात निर्णय जाहीर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी दिला आहे.

वरील विहीत मुदतीत निर्णय घेतला नाही तर गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. पैठण येथील खूल्या कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारे दिलीपकुमार क्षिरसागर यांच्यासह वीस आणि बाबासाहेब पातोड यांच्यासह १९ अशा ३९ कैद्यांनी अ‍ॅड. रुपेश जैस्वाल यांच्या मार्फत खंडपीठात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या.

जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर किमान १४ वर्षाची शिक्षा पुर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधीत कैद्यांच्या वर्तवणूकीच्या अहवालावरुन कैद्याने अठरा वर्ष , वीस किंवा चोवीस वर्षाची शिक्षा भोगावी याचा निर्णय राज्य शासनाने घेणे अपेक्षीत असते. कैद्याची मुळ म्हणजे १४ वषार्ची शिक्षा पुर्ण होईपर्यंत पुढील शिक्षा ठरवणे अपेक्षीत असताना, या कैद्यांना २४ ते २६ वर्ष उलटूनही राज्य शासनाने त्यांच्यासंदर्भात निर्णय घेतला नाही. त्यांचे नातेवाईक गृह विभागात चकरा मारत असता त्यांनाही दाद देण्यात आली नाही. म्हणून याचिका दाखल करण्यात आल्या.

याचिका दाखल झाल्यावर शासनाने ११ कैद्यांची मुक्तता केली. ४ कैद्यांच्या शिक्षेच्या कालावधीसंदर्भात संबंधीत कारागृहाकडे अहवाल पाठवले. उर्वरित २४ कैद्यांच्या संदर्भात निर्णय झालेला नव्हता. याचिकेच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने उर्वरित सर्व कैद्यांच्या संदर्भात सहा आठवड्यात निर्णय घ्यावा अन्यथा गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रुपेश जैस्वाल तर शासनातर्फे अ‍ॅड. एम. एम. नेरलीकर यांनी काम पाहिले.